अमृतसर, 13 जुलाई (गगनदीप शर्मा) : अमृतसर के लोगों का बी.आर.टी.एस (बस रेडिड ट्रांसिस्ट सिस्टम) प्रौजेक्ट मुकम्मल तौर पर शुरू होने का लंबा इंतजार 15 अक्तूबर 2018 को खत्म होने जा रहा है। स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज एक अहम बैठक दौरान इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बी.आर.टी.एस प्रौजेक्ट के अधीन चलने वाली मैट्रो बसों का सफर जहां स्कूली विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क होगा तो वहीं पहले तीन महीने इस बस में सफर करने वाले किसी यात्री की कोई टिकट नहीं लगेगी। मैट्रो बस में बैठकर इस प्रौजेक्ट का जायजा लेने के बाद स. सिद्धू ने बातचीत करते हुए कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए इस प्रौजेक्ट को राह पर लाने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने झंडी दे दी थी और हम सभी इसको सफल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बैठक में अमृतसर से लोक सभा सदस्य (सांसद) स. गुरजीत सिंह औजला, शिक्षा और पर्यावरण मंत्री पंजाब श्री ओम प्रकाश सोनी, मेयर स. करमजीत सिंह रिंटू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंत्री स. सिद्धू ने बताया कि करीब 31 किलोमीटर लंबे इस बी.आर.टी.एस रूट में 47 बस स्टेशन बनने है। इनमें 6 सब-स्टेशन और एक बड़ा बस स्टैंड अधूरा होने की वजह से इस काम को एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। बी.आर.टी.एस प्रौजेक्ट के लिए मुश्किलें बन रहे ऑटो रिक्शा सम्बन्धी बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते। इसलिए ऑटो रिक्शा सीएनजी या बैटरी के साथ चलाने के लिए कर्ज़ इत्यादि की सुविधा दी जाएगी तांकि शहर में प्रदूषण की समस्या को भी खत्म किया जा सके। महानगर में ट्रैफिक की समस्या की बात करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि इस समस्या के लिए तैयार किया गया नए भंडारी पुल को अगले सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा। स.सिद्धू ने बताया कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला के निवासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी देने के लिए केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का प्रौजेक्ट मंजूर कर दिया है और विश्व बैंक से भी 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल रही है। इस काम के भी बहुत जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।  जिससे यह काम भी जल्दी शुरू हो जायेगा। अवैध कलोनियों सम्बन्धी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में वन टाईम सेटलमेंट का केस पर विचार-चर्चा की जाएगी। लेकिन 31 मार्च के बाद हुए किसी भी नाजायज निर्माण को इसमें राहत नहीं दी जाएगी।