पंजाब विधानसभा में कैप्टन का आश्वासन :दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें

चंडीगढ़, 13 फरवरी (एन.एस. परवाना):  पंजाब विधानसभा में सवालों-जवाबों के समय, दोआबा की सड़कों की मरम्मत, आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसानों को सब्सिडियां देने बारे विचार करने जैसे मामलों पर सदस्यों द्वारा सरकार पर तीव्र व तेज़-तर्रार सवाल पूछे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पशुओं से बचाव के लिए तार लगाने हेतु कंडी क्षेत्र के गरीब किसानों को 100 प्रतिशत सब्सिडी पर विचार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने लुधियाना में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का गम्भीर नोटिस लेते हुए सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों पर ज़ोर देते हुए आश्वासन दिया कि वह ऐसे मामलों में जल्द न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच कर उनके निजी हस्तक्षेप की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घिनौने अपराध में शामिल 6 व्यक्तियों में से तीन को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि अन्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में अमन कानून की व्यवस्था की कोई भी समस्या न होने का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विरोधियों को इस मामले पर बहस करने की चुनौती दी। लोगों का विश्वास जीता : एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आवारा पशुओं से बचाव के लिए तार लगाने के लिए कंडी क्षेत्र के गरीब किसानों के गु्रपों के लिए 100 फीसदी सब्सिडी पर विचार करने के लिए तैयार है। जय कृष्ण रोड़ी द्वारा प्रश्नकाल के दौरान उठाए मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेतों के साथ तार लगाने के लिए किसानों को पहले ही 50 फीसदी सब्सिडी मुहैया करवा रही है और पिछले साल एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत कंडी क्षेत्र में 563 किसानों को 4.21 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। लोक निर्माण मंत्री जयइंद्र सिंगला ने गुरप्रताप सिंह वडाला के प्रश्न के उत्तर में बताया कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर दोआबा की सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष तौर पर नकोदर-कपूरथला सड़क तो कई स्थानों पर खस्ताहाल में है। ड्राइविंग लाईसैंस में छूट नहीं : राज्य के 20 ज़िलों की वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 251.98 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं और राज्य के कंडी क्षेत्रों के अधीन 5 ज़िलों में पड़ते फीडर सैग्रीगेशन/ कृषि ट्यूबवैलों की बैठक के कार्यों के लिए 191.19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के नार्मज़ मुताबिक मंजूर किए गए फंड में से 60 प्रतिशत  की सीधी ग्रांट है।  ‘आप’ के कई सदस्य बादलों की एक आलीशान ट्रांसपोर्ट बस कम्पनी के मामले पर कुछ कहना चाहते थे, जिसकी स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सदन में मौजूद थे।  शिक्षा मंत्री ओ.पी. सोनी ने कुलवंत सिंह पंडोरी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो सरकारी स्कूल नार्मज़ पूरे करते होंगे, उन्हें अपग्रेड ज़रूर किया जाएगा।