दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की जगह आखिरकार 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वी बी जी राम जी) विधेयक 2025 ने ले ली थी, जिसे रविवार 21 दिसम्बर को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गयी है। इसके साथ ही ग्रामीण भारत की एकमात्र रोज़गार गारंटी योजना खत्म हो गयी है। लोकसभा ने 18 दिसंबर को दिन में बिल पास किया और उसी दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिसने शाम 6.40 बजे के बाद इस पर बहस शुरू की और विपक्ष की गैर-मौजूदगी में आधी रात के ठीक बाद 12:32 बजे इसे पास कर दिया। यह विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसे जल्दबाजी में पास किया गया।
जी राम जी बिल के आधी रात को पास होने के बाद, विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में 12 घंटे का रात भर धरना प्रदर्शन किया। जब विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी गई तब राज्यसभा में हंगामेदार दृश्यों और विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया। 18 दिसंबर को दिन में विपक्ष ने लोकसभा और संसद परिसर में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के सदस्य चाहते थे कि बिल को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। उन्होंने सदन के अन्दर विरोध प्रदर्शन किया। जब लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कानून पर विस्तार से चर्चा की गई है, तो विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां भी फाड़ दीं।
विपक्षी सांसदों ने 18 दिसंबर की सुबह संसद परिसर में वीबी- जी राज जी बिल वापस लेने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ, जिनके नाम पर मनरेगा का नाम रखा गया था, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक विरोध मार्च निकाला और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के समापन दिवस पर, जब लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने 1 दिसंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान हुए विधायी कामकाज का सारांश पढ़ने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।
लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने विपक्ष द्वारा सदनों में बाधा डालने की आलोचना की। फिर भी विपक्ष ने बिल और जिस तरह से सदन चलाए गए, उसकी आलोचना की। विपक्ष ने बिल वापस लेने या उसे विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की मांग को नज़रअंदाज़ कर दिया और शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि वे मौजूदा सत्र में जी राम जी बिल पास करवाना चाहते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जी राम जी बिल को बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए संसद में जबरदस्ती पास कराया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ‘हम कई कारणों से इससे नाखुश हैं। यह असल में पूरे महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम की आत्मा को खत्म कर देता है।’
बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक ज़रिया था और दावा किया कि नया कानून सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लाया गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मनरेगा सबसे गरीब लोगों के लिए एक सहारा था और नया बिल गरीब विरोधी है।
जी राम जी बिल के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई गई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि यह मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण लोगों के काम मांगने के अधिकार को खत्म कर देता है, जो भारत में एकमात्र ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम था। जी राम जी एक्ट लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के अनुसार एक योजना बनानी होगी। राज्य विरोध कर रहे हैं क्योंकि जी राम जी बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर काफी वित्तीय बोझ डालने की कोशिश करता है। 
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने मनरेगा को खत्म करने की आलोचना की है। विपक्षी दल द्वारा शासित पंजाब सरकार ने मनरेगा की जगह लेने वाले कानून पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की रोज़ी-रोटी पर हमला करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा को बदलने और इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कड़ी आलोचना की है और इसे ‘गहरी शर्म’ की बात बताया है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में बंगाल अपनी ग्रामीण रोज़गार योजना का नाम गांधी जी के नाम पर रखेगा। याद दिला दें कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा की फंडिंग रोक दी थी और अक्तूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालच ने राज्य में इसे लागू करने का रास्ता साफ कर दिया था। आरोप है कि केंद्र ने न्यायिक आदेश को दरकिनार करने के लिए जी राम जी बिल लाया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जी राम जी बिल का विरोध किया है और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की आलोचना की है। केरल ने भी राज्य पर बढ़ते वित्तीय बोझ की आलोचना की है और नए कानून को गरीब विरोधी, मज़दूर विरोधी और महिला विरोधी बताया है, क्योंकि केरल में मनरेगा के 90 प्रतिशत मज़दूर महिलाएं हैं। यहां तक कि राजग सहयोगी टीडीपी ने भी राज्य पर बढ़ते वित्तीय बोझ का विरोध किया है। (संवाद)