तिरुवनंतपुरम, 24 फरवरी - केरल विधानसभा में मंगलवार को नेटिविटी कार्ड बिल 2026 पारित कर दिया गया। विपक्ष के विरोध और बहिष्कार के बीच वाम सरकार ने सदन की शेष विधायी और वित्तीय कार्यवाही को तेजी से निपटाया। सरकार ने इस कानून को केरलवासियों की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं कांग्रेस नीत यूडीएफ की गैरमौजूदगी में बिना चर्चा के कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए।
स्पीकर ए एन शमसीर ने कहा कि सदन का कामकाज तय कार्यक्रम के अनुसार चलाना संभव नहीं था। इसलिए सभी दलों से चर्चा के बाद आने वाले दिनों के लिए निर्धारित अनुदान मांगों को एक ही दिन में लिया गया। कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सबरीमाला सोना प्रकरण को लेकर कार्यवाही का बहिष्कार किया था। उनकी अनुपस्थिति में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगें बिना चर्चा के पारित कर दी गईं।
नेटिविटी कार्ड बिल 2026 का उद्देश्य राज्य के लोगों को स्थायी और फोटोयुक्त पहचान देना है। सरकार का कहना है कि इससे किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान और निवास साबित करने में कठिनाई नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष दिसंबर में इस योजना को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी थी। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे अंतिम स्वीकृति मिली।