नई दिल्ली, 15 सितंबर -: नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच लंबे समय से अटके 'किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट' को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

लगभग 8 दशकों के इंतजार के बाद हुआ यह समझौता जल सुरक्षा, बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति को मजबूत करने के साथ-साथ यमुना के पुनरुद्धार की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दिन सिर्फ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का नहीं था, बल्कि किशाऊ प्रोजेक्ट को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका इंतजार लगभग 8 दशकों से किया जा रहा था। उन्होंने उत्तराखंड की ओर से भारत सरकार और इसमें शामिल सभी राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया।

CM धामी ने कहा कि किशाऊ प्रोजेक्ट की योजना 1940 में बनाई गई थी। दशकों तक कई कोशिशों के बावजूद, अलग-अलग कारणों से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दशकों से अटके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अब तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।