लोकतंत्र पर गम्भीरता से विचार करने वाले मानते रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र असाधारण रहा है। शायद इसलिए कि इससे पहले अमीर और औद्योगिक देशों में ही लम्बी अवधि तक लोकतंत्र की मौजूदगी रही। स्वतंत्रता क्रांति के बाद कई दशकों तक भारत में गरीबी और काफी कम औद्योगीकरण की स्थिति बनी रही। जहां लोकतंत्र के बने रहने की सम्भावना कम ही दिखाई देती रही। लोकतंत्र के बने रहने की वजह यहां की जनता और उदार नेतृत्व ही रहे हैं। कुछ समय आपात्कालीन स्थितियां रहीं ज़रूर, मगर उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि बेशक एक उदार लोकतंत्र के रूप में उतना बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं, जबकि लोकतंत्र मजबूत होता चला गया। यह मानकर चलना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता। उदार लोकतंत्र इसका संज्ञान लेता रहता है कि चुनी हुई सरकार चुनावों के बीच किस तरह, कैसे काम करती है?
सरकार का जो नया आदेश आया है उसके अनुसार जंतर मंतर अब धरना-प्रदर्शन का ठिकाना नहीं रहा। अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सी.बी.डी. ग्राउंड विरोध प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। फैसला गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर किया गया है, लेकिन यह मात्र जगह बदलने का फैसला है या असहमति को सत्ता के गलियारे से दूर रखने का यत्न है? असली सवाल इसी राजनीतिक मंशा पर उठ रहा है।
सरकार की दलील होगी कि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राजनीति के संवेदनशील इलाकों का प्रबन्धन समुचित रहेगा। संसद, निर्वाचन आयोग और दूसरे महत्त्वपूर्ण संस्थानों के निकट बड़ा जमावड़ा यातायात ही नहीं, अपितु सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां पैदा करने वाला हो सकता है, लेकिन जब लोकतंत्र की परीक्षा का समय आता है। यह तब नहीं होती जब सभी कुछ सहज हो। वह तभी हो पाती है जब प्रजा (नागरिक) सरकार के किसी कार्य से असहमत हो और अपनी बात को विस्तार देने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हों। ब्रिटिश सरकार के समय में गांधी के संदेश इसी तरह के ही थे। नमक आंदोलन से लेकर सत्याग्रह तक। 
जंतर-मंतर किसी शहर की किसी मामूली सड़क का नाम नहीं था। यह प्रतीक बन चुका था। उन लोगों का, जिनकी आवाज़ के लिए असरदायक कान मौजूद नहीं थे। किसान, मज़दूर, बेरोज़गार युवा और कर्मचारी, जो वर्ग चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा हो, सभी सवाल उठाने वाले नागरिक वहां व्यंग्यकर बताते थे कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, अब सुनना नितांत आवश्यक हो गया है, नहीं तो उनका दम घुट जाएगा। इस जगह की भौगोलिक स्थिति का अपना महत्त्व था। सत्ता के क्षेत्र के निकट जाकर सत्ता से सवाल पूछने की बात एकदम लोकतांत्रिक ही लगती है।
सरकार का तर्क यह हो सकता है कि प्रदर्शन का अधिकार कहां छीना जा रहा है। केवल जगह बदलने से सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। देखा जाये तो इस तर्क को आधारहीन भी नहीं कहा जा सकता। राजधानी है जनाब, वहां की शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन विकल्प कितने खुले हैं और वहां पहुंच पाना सुलभ और आसान है कि नहीं? क्या प्रदर्शनकारी अब मुक्त होकर अपनी बात कह सकेंगे? क्या मीडिया की नज़र वैसी ही मुस्तैद बनी रहेगी?
2018 में जब मज़दूर किसान शांति संगठन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन के अधिकार और स्थानीय निवासियों के संतुलन की ज़रूरत पर विचार करना था, तब अदालत का संदेश था कि व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकार को मनमाने ढंग से खत्म नहीं किया जा सकता। आज फिर जंतर-मंतर से प्रदर्शन न करने की बात पर क्या उसी न्यायालय के आदेश के प्रकाश में देखना ज़रूरी नहीं हो गया? इस पूरे प्रकरण को सरकार द्वारा अधिक स्पष्टता से बात करने कीज़रूरत है कि नए स्थलों पर अनुमित की प्रक्रिया क्या होगी? समय, सुरक्षा के नियम क्या होंगे? क्या भारत एक चुपचाप रहने वाले लोकतंत्र के लिए तैयार है?