आदिवासी अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर
विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर? क्या किसी इलाके में खनिज संपदा की मौजूदगी वहां रहने वाले लोगों की ज़मीन पर उद्योगों का अधिकार स्थापित कर देती है? क्या सरकार द्वारा खनन का पट्टा दे दिए जाने के बाद आदिवासियों की ज़मीन और उनके सामुदायिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता? भारतीय लोकतंत्र के सामने ये सवाल नए नहीं हैं। देश के आदिवासी इलाकों में खनन, औद्योगिक परियोजनाओं और विस्थापन के नाम पर लंबे समय से ऐसे सवाल उठते रहे हैं। लेकिन 18 नवम्बर, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि विकास के नाम पर कानून और संविधान की अनदेखी नहीं की जा सकती।
अनुसूचित क्षेत्रों में ज़मीन अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। उसे महज सलाह या प्रशासनिक औपचारिकता नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ‘बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य’ मामले में आया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ओडिशा उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए एक सीमेंट कम्पनी की खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाओं और आदेशों को रद्द कर दिया। फैसला न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने लिखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 41(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि अदालत ने कानून के अनुरूप नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की छूट भी दी है।
विवाद ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले का है। उक्त कम्पनी को अपनी खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए तीन गांवों की कुल 273.57 हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता थी। संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी, 2020 को प्रस्ताव पारित कर इस अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके बावजूद प्रशासन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी। प्रभावित ग्रामीणों ने ओडिशा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। अंतत: मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ग्राम सभाओं की स्पष्ट असहमति के बावजूद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण आगे बढ़ाया गया।
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41 की व्याख्या है। इस धारा में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार को यथासंभव ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से बचना चाहिए। यदि अधिग्रहण अपरिहार्य हो तो उसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद धारा 41(3) कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति सभी मामलों में प्राप्त की जाएगी। ओडिशा उच्च न्यायालय ने धारा 41 की पहली दो उपधाराओं में प्रयुक्त ‘जहां तक संभव हो’ और ‘अंतिम विकल्प’ जैसी अभिव्यक्तियों के आधार पर ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य के बजाय निर्देशात्मक माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्याख्या को गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि तीनों उप-धाराओं का उद्देश्य और कानूनी प्रभाव अलग-अलग है। पहली उपधारा अधिग्रहण से बचने की बात करती है, दूसरी उसे अंतिम विकल्प बनाने की और तीसरी सरकार के अधिग्रहण का निर्णय लेने के बाद ग्राम सभा की पूर्व सहमति को अनिवार्य करती है। पहली दो उप-धाराओं की भाषा के आधार पर तीसरी उपधारा की बाध्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। ग्राम सभा को केवल सूचना देकर या परियोजना की औपचारिक जानकारी देकर सरकार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। जहां कानून पूर्व सहमति की मांग करता है, वहीं सहमति अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से पहले प्राप्त करनी होगी।
भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि देश कितना निवेश आकर्षित करता है या कितने खनिजों का उत्पादन करता है। उसकी असली कसौटी यह है कि विकास की प्रक्रिया में सबसे कमज़ोर समुदायों की आवाज़ कितनी सुनी जाती है। जिस समाज की ज़मीन पर परियोजना स्थापित हो रही हैए उसी समाज को उसके भविष्य से जुड़े निर्णयों में भागीदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। (एजेंसी)



