मान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी

जैसे-जैसे पंजाब का चुनाव नज़दीक आ रहा वैसे-वैसे आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ होती जा रही है। हर जगह पोस्टर पर सिर्फ भगवंत मान का चेहरा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की ओर से बाहरी और भीतरी का मुद्दा बनाए जाने से चिंतित पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और नंबर दो नेता मनीष सिसोदिया चुनाव के समय प्रचार में दोनों दिखाई देंगे, लेकिन उसी अनुपात में जिस अनुपात में कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेता दिखेंगे। सूत्रों का कहना है कि ‘आप’ के अपने आंतरिक सर्वे में और कुछ अन्य एजेंसियों के सर्वे में यह दिख रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत मान सबसे ज्यादा लोगों की पसंद हैं। जाट सिख के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी मान को फिर से देखना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने ‘मान दा मुनाफा’ नाम से प्रचार अभियान शुरू किया है। उनके मुकाबले विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस ने पिछले पांच साल में स्थापित दोनों चेहरों चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को किनारे कर दिया है। परगट सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस से आए केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बनाया है लेकिन वह चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। सुखबीर बादल ज़रूर मज़बूत नेता हैं, लेकिन भाजपा तालमेल में उनको दबाने में लगी है। अगर भाजपा व अकाली दल का ठीक से तालमेल हो जाए और सुखबीर उम्मीदवार बनाए जाएं तो वहां चुनाव दिलचस्प हो सकता है।
अमरीका से व्यापार समझौता कहां अटका?
यह कमाल की बात है कि भारत और अमरीका दोनों कह रहे हैं कि समझौते की सारी बातें तय हो गई हैं फिर भी समझौता नहीं हो रहा है। कोई तीन महीने पहले दावा किया गया था कि समझौते की 99 फीसदी शर्तें तय हो गई हैं। सिर्फ एक फीसदी काम बचा हुआ है। अब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि सभी बड़ी बातें हो गई हैं। समझौते की शर्तों पर सब कुछ तय हो गया है। फिर सवाल है कि समझौता हो क्यों नहीं रहा है? सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इतना बार-बार कहा जा रहा है कि सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी, लेकिन क्या सिर्फ कृषि व पशुपालन से जुड़े कुछ बिंदुओं के कारण समझौता नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। यह एक पहलू है। अमरीका चाहता है कि भारत अमरीकी खाद्य पदार्थों को अपने बाज़ार की खुली छूट दे। लेकिन इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी मामला अटका है। पुराना टैरिफ औसत चार फीसदी के करीब था और बाद में ट्रम्प ने 18 फीसदी टैरिफ  लगाया। अब जब अमरीका की अदालत ने टैरिफ पर ट्रम्प के फैसले रद्द कर दिए हैं तो फिर भारत के उत्पादों पर क्या टैरिफ हो, यह फैसला होना है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। फिर भी यह संभव है कि अगले कुछ दिन में इस पर सहमति बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के समय इसकी घोषणा हो।
भाजपा के लिए सीट बंटवारा ज्यादा मुश्किल 
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जहां भी पूछा जा रहा है कि उनके बीच सीट बंटवारे की बात कब तक फाइनल होगी तो उनकी तरफ से पलट कर यह पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा ने सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है? सवाल जायज़ है। कोई भी भाजपा से यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि उसके पास चार छोटी सहयोगी पार्टियां हैं, जिनके साथ सीटों का बंटवारा करना है और ऊपर से बिहार की दो सहयोगी पार्टियां लोजपा व जनता दल (यू) भी सीटों की मांग कर रहे हैं तो भाजपा कैसे सबको समायोजित करेगी? यह बहुत अहम सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा की दो सहयोगी पार्टियां बढ़ गई हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के साथ अपना दल (सोनेलाल) और संजय निषाद की निषाद पार्टी थी। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल ने सपा के साथ मिल कर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने अपना दल और निषाद पार्टी के लिए 27 सीटें छोड़ी थीं, लेकिन इस बार रालोद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए भी सीट छोड़नी है। जयंत चौधरी 30 से कम सीट पर राज़ी नहीं हो रहे हैं तो राजभर भी 15 सीट मांग रहे हैं। संजय निषाद ने भी मांग बढ़ाई है। दूसरी ओर भाजपा साढ़े तीन सौ से कम सीट पर नहीं लड़ना चाह रही। उसे 53 सीटों में सभी पार्टियों को समायोजित करना है। अत:, भाजपा के गठबंधन में सीट बंटवारा ज्यादा मुश्किल होने वाला है।
अडानी समूह का नया ‘कमाल’
इस तरह के कमाल सिर्फ भारत में हो सकते हैं। कमाल किया है अडानी समूह ने। अडानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह सिर्फ 56.75 करोड़ रुपये में 15 सौ मेगावाट का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगाएगी। यह चमत्कार की तरह है। देश और दुनिया की तमाम सरकारों को अडानी समूह से संपर्क करना चाहिए और उसे अपने यहां इतनी सस्ती कीमत पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन इसकी तारीफ  करने की बजाय सब आलोचना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह एक बड़ा घोटाला है। सचमुच यह घोटाला ही है क्योंकि कोई भी कंपनी 56.75 करोड़ में 15 सौ मेगावाट की जगह सिर्फ 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट ही लगा सकती है। असल में पहले इसी तरह का खर्च अडानी समूह ने भी कैलकुलेट किया था। उसने 15 सौ मेगावाट के प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई थी। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोजेक्ट का जितना खर्च होगा उसका 4 फीसदी हिस्सा वन संरक्षण के लिए जमा कराना होगा। ध्यान रहे अडानी समूह का यह प्रोजेक्ट शहयाद्री की पहाड़ियों में लगना है। अत: जैसे ही कंपनी को पता चला कि उसे 227 करोड़ रुपये वन संरक्षण के लिए जमा करने होंगे। उसने प्रोजेक्ट की लागत 99 फीसदी घटा दी। उसने कहा कि पहले जो लागत बताई थी, उसके एक फीसदी में ही वह प्रोजेक्ट लगाने को तैयार है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया और उसे 2,27 करोड़ रुपये वन संरक्षण के नाम पर जमा करके प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति भी दे दी।
तेलंगाना में राहुल का नया प्रयोग
राहुल गांधी ने तेलंगाना में बी.एम. संदीप को नया प्रभारी नियुक्त कराया है। उनकी देखरेख में कांग्रेस दो साल बाद होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले राहुल ने मीनाक्षी नटराजन को प्रभारी बनाया था। राहुल ने उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन नामांकन पत्र में एक तकनीकी गड़बड़ी के आधार पर उनका नामांकन रद्द हो गया। इसमें कुछ भीतरघात की खबरें आईं। इससे वह इतनी आहत हुईं कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया। वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं। इसलिए राहुल को नया प्रभारी नियुक्त कराना पड़ा। बी.एम. संदीप पार्टी के सचिव के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वह आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। राहुल ऐसे ही नेताओं को प्रभारी बना रहे हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़े हों। यह उनका प्रयोग है। कई राज्यों में उन्होंने ऐसे प्रभारी बनाए हैं। 

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