हवाई अड्डों की संख्या को ‘हवाई क्रांति’ नहीं माना जा सकता

केंद्र सरकार ‘उड़े देश का आम नागरिक’ यानी उड़ान योजना के अपने संशोधित संस्करण में अगले 10 वर्षों में देश में 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने जा रही है। मगर हवाई क्रांति की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने हवाई अड्डे बन गए हैं बल्कि इससे तय होगी कि कितने नागरिक नियमित रूप से विमान में बैठने की आर्थिक क्षमता हासिल कर पाये हैं। यही आसमान की आस और ज़मीनी ह़क़ीकत की दूरी निर्धारित करेगी।,
‘उड़े देश का आम नागरिक’ योजना ने एक दशक में भारत के नागरिक उड्डयन का परिदृश्य बदल दिया। सरकार का दावा है कि अगले दशक में ‘संशोधित उड़ान’ योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश और 23 राज्यों के साथ हुए नए समझौतों के ज़रिये 100 हवाई अड्डे और 120 नए व छोटे शहरों को हवाई नक्शे से जोड़ दिया जायेगा। साल 2014 के 74 हवाई अड्डों की तुलना में आज 166 हवाई अड्डों की सक्रियता के चलते भारत का घरेलू विमानन बाज़ार दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों के संचालन से तकरीबन दो करोड़ यात्रियों ने यात्रा की तो इससे पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यापार और रोज़गार के अवसरों तक पहुंच बेहतर हुई। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रोज़गार वर्ष 2014 के लगभग 30 लाख से बढ़कर वर्ष 2026 में 77 लाख हो गया। इस सफलता के बाद, अब सरकार की यह ‘संशोधित उड़ान’ योजना अन्य छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने, किफायती किराये के जरिए हवाई यात्रा को महानगरों और संपन्न वर्ग की सुविधा से निकालकर छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाएगी। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर से आगे ले जाने में यह बेहतरीन उपकरण साबित होगी। देश के परिवहन इतिहास में यह परिवर्तन बेहद चमकदार है, परन्तु इसके उजले पहलुओं के बीच कई गंभीर आर्थिक, ढांचागत और व्यवहारिक चुनौतियां और प्रश्न भी हैं, जिनका तार्किक समाधान आवश्यक है।
अहम प्रश्न यह है कि क्या किसी शहर में हवाई अड्डा बना देना और वहां की जनता को नियमित, सस्ती तथा टिकाऊ हवाई सेवा उपलब्ध कराना एक ही बात है? क्या मात्र हवाई अड्डे का निर्माण हवाई क्रांति की सफलता की गारंटी है? क्या हवाई अड्डा होने मात्र से यात्री भी बढ़ जायेंगे? निरंतर महंगी होती हवाई यात्रा, उसकी गुणवत्ता, किराये तथा आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का भी कोई उपाय है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उड़ान योजना के पहले चरण में मार्च 2023 तक आवंटित 774 मार्गों में से 403 पर उड़ानें शुरू ही नहीं हुईं और जिन 371 मार्गों पर परिचालन शुरू हुआ, उनमें से केवल 112 ने तीन साल की अपनी रियायती अवधि पूरी की। इनमें भी केवल 54 मार्ग ही सरकारी अनुदान अवधि के बाद परिचालन जारी रख सके। इसी तरह 139 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम में से 83 पर सेवाएं शुरू नहीं हुईं या शुरु होकर बंद हो गईं। सात महीने पहले और अप्रैल में इस संशोधित योजना के शुरू होने से बस महीने भर पहले राज्यसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार 28 फरवरी, 2026 तक उड़ान के 663 परिचालित किए जा चुके मार्गों में से 327 बंद हो चुके थे। इसके कारणों में कम यात्री, विमानों की कमी, रखरखाव, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं शामिल हैं। क्या इन समस्याओं का निराकरण हो गया अथवा इसके समाधान की कोई योजना तैयार है?
भारत में उद्योग, व्यापार, उच्च शिक्षा और रोज़गार के बड़े अवसर महानगरों तथा कुछ चुनिंदा औद्योगिक शहरों में केंद्रित हैं। जिन शहरों में आर्थिक गतिविधियां सीमित हैं, वहां हवाई अड्डे का निर्माण अपने आप व्यापार और रोजगार पैदा नहीं कर सकता। हवाई संपर्क आर्थिक विकास का परिणाम भी होता है और उसका माध्यम भी। क्या सरकार प्रस्तावित नगरों में हवाई अड्डे के साथ औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाएं, होटल, स्वास्थ्य संस्थान, लॉजिस्टिक्स केंद्र और बेहतर सड़क तथा रेल संपर्क भी विकसित करेगी? यदि ऐसा न हुआ तो विमान तो उतरेंगे, लेकिन उन्हें भरने वाले यात्री कहां से मिलेंगे? 
हवाई सेवा को केवल संपन्न यात्रियों और निजी कंपनियों के कारोबारी हितों तक सीमित होने से रोका जाए। छोटे शहरों के गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय और ग्रामीण नागरिकों के लिए विशेष रियायती सीटें, सीमित दूरी के लिए किफायती किराये और चिकित्सा तथा शिक्षा संबंधी यात्राओं के लिए लक्षित सहायता उपलब्ध कराना होगा। राज्यों को हवाई अड्डों के आसपास रोजगार और आर्थिक गतिविधियां विकसित करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हवाई क्त्रांति की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने हवाई अड्डे बन गए बल्कि इससे तय होगी कि कितने नागरिक नियमित रूप से विमान में बैठने की आर्थिक क्षमता हासिल कर पाये।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर 

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