जालन्धर, 26 सितम्बर (शिव शर्मा) : इस जीवन में धान की 170 लाख मीट्रिक टन धान की खपत फसल मंडियों में आने की संभावना बताई जा रही है पर इससे बनने वाले 114 लाख टन के करीब चावलों के लिए पंजाब में गोदाम संकट अब से ही आशंका से शैलर मालिकों में रोष पाया जा रहा है कि अगर गोदाम संकट को अब से ही पंजाब सरकार ने दिल्ली जा कर हल न करवाया तो खरीद दौरान मंडियों में धान की फसल लगाने वाले किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 170 लाख मीट्रिक टन के करीब धान के 114 लाख मीट्रिक टन चावल तैयार कर एफ.सी.आई. के पास भंडार करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो दूसरी ओर एफ.सी.आई. इस समय सिर्फ 18 लाख मीट्रिक टन चावल ही स्वीकार कर सकती है। दिल्ली की सूचनाएं मुताबिक इस समय कई राज्यों में धान की पैदावार लगातार बढ़ रही है जिस करके केन्द्र द्वारा हर महीने पंजाब से सिर्फ 4 लाख टन चावल हर महीने दूसरे राज्यों को स्पैशल गाड़ियों में जाएगा। इन हालांतों में 31 मार्च 2020 तक सिर्फ 24 लाख टन चावल के लिए गोदाम खाली होंगे। सूत्रों की माने तो एफ.सी.आई. के अधिकारियों ने भी कईयों तक संदेश पहुंचा दिया है कि इस वर्ष मिलिंग को एक वर्ष से अधिक समय भी लग सकता है। पंजाब सरकार के पास चावल गोदाम को लेकर कोई जवाब नहीं है। इस कारण पंजाब के शैलर मालिक दुविधा में है कि धान शैलरों में भंडार करवाने या फिर अपना शैलर बंद कर देन। मालवा क्षेत्र में तो कई मिलें बंद होने की चर्चा भी होने लग पड़ी है। सभी हालातों के मद्देनज़र पंजाब के राइस मिलर वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश जैन की अगुवाई में एक वफद ने खराक और सिविल सप्लाई विभाग के मंत्री भारत भूषण आशू और डायरैक्टर आनंदिता मित्रा के साथ मुलाकात कर अपील की कि शैलर मालिक 31 मार्च तक बची हुई  पैड़ी पर किसी किस्म का ब्याज नहीं देंगे। पंजाब सरकार को बैंक गारंटी खत्म करनी होगी। सरकारी एजैंसियों द्वारा शैलर मालिकों का करोड़ों रुपये रोका हुआ है। उसको वापस दिलवाया जाए। चावल स्टाक या चावल को दूसरे राज्य में भेजने पर किसी भी तरह का आपराधिक धारा नहीं लागू होगी। सभी किस्मों की ज़मानत रकमें वापस करनी होगी। मंत्री भारतभूषण आशू के सभी मुद्दों को ध्यान से सुनकर शैलर मालिकों को भरोसा दिया है कि सारा मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को मिल कर विचार-विमर्श किया जाएगा और अगले सोमवार तक घोषणा कर दी जाएगी।