राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना तय है। उनकी जगह भाजपा किसी और को भी उम्मीदवार बनाती तो उसके जीतने में भी कोई समस्या नहीं आती लेकिन प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना कर जहां एक ओर यह जताने की कोशिश की है कि वह आदिवासियों की परम हितैषी है, वहीं उसने इस बहाने विपक्षी खेमे में सेंध लगा कर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू के लिए हासिल कर लिया है। इस सबके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करने का दांव भी चला है, क्योंकि इन राज्यों में संथाल जाति के आदिवासी बड़ी संख्या में निवास करते हैं और द्रौपदी मुर्मू भी इसी समुदाय से आती हैं।
लेकिन भाजपा के बरअक्स विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार का चयन करने में ज्यादा सोच-विचार नहीं किया। ले-देकर उन्हें सिर्फ  गोपाल कृष्ण गांधी का ही नाम याद आया, जो पिछली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे। इस बार जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो एचडी देवगौडा, शरद पवार और फारुक अब्दुल्ला जैसे निस्तेज नामों पर विचार किया गया था लेकिन इन तीनों ने भी जब इन्कार कर दिया तो ममता बनर्जी के सुझाव पर उनकी पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया गया।
मगर यशवंत सिन्हा की पालकी के कहार बने विपक्षी दलों से यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि आखिर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का औचित्य या आधार क्या है? क्या उन्होंने सिर्फ  इसलिए विपक्ष का चेहरा बनने की पात्रता हासिल कर ली कि अब वह भाजपा छोड़ चुके हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ  लगातार बयान देते रहे हैं? आज जो पार्टियां विपक्ष में हैं, वे लगभग सभी 20 साल पहले भी विपक्ष में थीं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री व विदेश मंत्री थे। कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों को याद करना होगा कि उन्होंने तब यशवंत सिन्हा पर कैसे-कैसे आरोप लगाए थे। क्या भाजपा छोड़ देने के बाद वे उन आरोपों से मुक्त हो गए? विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि कोई भी आरोपी जैसे ही भाजपा में शामिल होता है, वह पवित्र हो जाता है। वैसे ही क्या विपक्ष की नज़र में भाजपा छोड़ने पर भी आरोपी पवित्र हो जाते हैं? 
यशवंत सिन्हा ने केंद्र में मंत्री रहते गुजरात दंगों पर कभी अपना मुंह नहीं खोला। यह भी कौन भूल सकता है कि 2012-13 के दौरान भाजपा के जो नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मुहिम छेड़े हुए थे, उनमें यशवंत सिन्हा भी एक थे। उनके वित्त मंत्री रहते हुए जो आर्थिक घोटाले हुए, वे भी कम महत्वपूर्ण मामला नहीं हैं। 
यशवंत सिन्हा के वित्त मंत्री रहते यूटीआई घोटाला हुआ था। वह ऐसा घोटाला था, जिसमें सरकारी खजाने की बजाय सीधा नुकसान आम आदमी को हुआ था। करीब 20 हजार करोड़ रुपए के उस घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी थी और उस संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में इस घोटाले की जिम्मेदारी यशवंत सिन्हा पर डाली थी। आज के विपक्ष के कई बड़े नेता उस संयुक्त संसदीय समिति की जांच में शामिल थे। टैक्स हैवेन देशों से पैसे की राउंड ट्रिपिंग को लेकर भी उस समय उन पर कई आरोप लगे थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना कर विपक्ष ने अपने नैतिक और वैचारिक दिवालियापन को ही उजागर किया है। 
यह सही है कि इस समय देश में विपक्ष बेहद कमज़ोर स्थिति में है और विभिन्न कारणों से बंटा हुआ भी है। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी संसद के दोनों सदनों और दो केंद्र शासित प्रदेशों सहित कुल 30 राज्यों की विधानसभाओं में उसका संख्याबल सत्ताधारी पक्ष के मुकाबले ज्यादा कमजोर नहीं है। फिर भी वह इस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्रपति पद पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को जितवा सके लेकिन इसके बावजूद अगर वह चाहता तो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए किसी साफ-सुथरी छवि के प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना कर सत्ताधारी पक्ष के मुकाबले अपनी नैतिक बढ़त बना सकता था। उसने यशवंत सिन्हा जैसे औसत दर्जे के नेता को उम्मीदवार बना कर सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले अपनी नैतिक और वैचारिक हार मान ली। 
इसमें कोई दो मत नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा ही सत्तापक्ष का उम्मीदवार जीतता रहा है। इसके बावजूद विपक्ष ने पहले कभी ऐसा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जिसके साथ कई विवाद और गंभीर आरोप नत्थी हों। राष्ट्रपति पद के लिए 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ, तब तो संसद और विधानसभाओं में संख्याबल के लिहाज से विपक्ष आज के मुकाबले भी बेहद कमज़ोर था, लेकिन उसने डॉ. राजेंद्र प्रसाद के मुकाबले संविधान सभा के सदस्य रहे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केटी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया था। राष्ट्रपति पद के लिए 1957 में दूसरे और 1962 में हुए तीसरे चुनाव में सत्तापक्ष के उम्मीदवार क्त्रमश: डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. राधाकृष्णन के खिलाफ  विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था। 1967 में चौथे राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में सत्तापक्ष के डॉ. ज़ाकिर हुसैन के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश कोटा सुब्बाराव को अपना उम्मीदवार बनाया। ज़ाकिर हुसैन का अपने कार्यकाल के दूसरे ही साल में निधन हो जाने की वजह से 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए पांचवां चुनाव हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे और उनके खिलाफ  तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन न करते हुए परोक्ष रूप से वीवी गिरि का समर्थन किया और सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। कई विपक्षी दलों ने भी वीवी गिरि को समर्थन दिया। 
(शेष कल)