कोच्चि, 31 अक्टूबर  केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को कोच्चि में कहा कि केंद्र के साथ हस्ताक्षरित 'पीएम श्री योजनाÓ के तहत आगे की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए केरल सरकार ने जो पत्र जारी करने का निर्णय लिया है उसका केवल ''कागजी महत्वÓÓ होगा।      राज्य सरकार ने इस मामले पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) द्वारा असहमति जताने के बाद केंद्र के साथ हस्ताक्षरित अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है यानी इस पर अमल को स्थगित कर दिया है।      कुरियन ने इस कदम की तुलना राज्य विधानसभाओं की ओर से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ अध्यादेश पारित करने से की और कहा कि इस मामले पर अंतिम निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लेगा।      उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार को दावा करने दीजिए कि उनकी जीत हुई है।