शिमला  21 अगस्त - हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ के लंबित मामलों को मंजूरी देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के करीब 20 हजार नौतोड़ मामले लंबित हैं। यह अधिकार 20 बीघा से कम भूमि वाले लोगों को दिया जाना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद- 5 के तहत इसकी शक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व सरकार के कार्यकाल में नौतोड़ का सिर्फ एक मामला स्वीकृत किया गया। मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से इस मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए मंजूरी देने का आग्रह किया।जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा राज्यपाल कविंदर गुप्ता से दो बार और पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आठ बार मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने इस मामले पर गंभीरता से काम नहीं लिया, जबकि मौजूदा राज्यपाल ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेगी ने कहा कि नौतोड़ मामलों की मंजूरी पलायन रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बंजर जमीन आबाद होगी और लोगों को अपने क्षेत्र में रहने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, इसके लिए मामले में जल्द कार्रवाई जरूरी है।