चंडीगढ़, 14 सितम्बर (विक्रमजीत सिंह मान): पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेलों में विशेष सुरक्षा के प्रबंध करते हुए सी.आई.एस.एफ. तैनात करने की रणनीति बना चुकी पंजाब सरकार को झटका लगा है। सूत्रों अनुसार पंजाब की जेलों में फिलहाल सी.आई.एस.एफ. जवानों की तैनाती नहीं हो सकेगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने इस संबंधी पंजाब सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि केन्द्रीय गृह विभाग ने पंजाब सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब की मांग अनुसार हाई सिक्योरिटी जेलों के लिए 1800 जवानों की पूरी बटालियन तो दी जा सकती है परन्तु सिर्फ 180 जवान तैनात करने संभव नहीं हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने केन्द्र को भेजे प्रस्ताव में हाई सिक्योरिटी जेलों की सुरक्षा के लिए 180 जवानों की तैनाती की मांग की थी। इस मामले में भी सरकार के सामने वित्तीय समस्या ही आकर खड़ी हो गई है क्योंकि सरकार की मजबूरी है कि यदि वह सी.आई.एस.एफ. की एक पूरी बटालियन की तैनाती करवाती है उसका भारी बोझ राज्य के खज़ाने पर पड़ेगा जिसको झेलने के लिए फिलहाल सरकार समर्था में नहीं है। पंजाब सरकार के सूत्रों अनुसार अब सरकार पंजाब की 6 हाई सिक्योरिटी जेलों में सी.आई.एस.एफ. तैनात करने की बजाए पी.ए.पी. जवानों को तैनात करने का फैसला करने जा रही है। सरकार ने 6 हाई सिक्योरिटी जेलों में इस आधार पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की मांग की थी कि उक्त जेलों में खतरनाक अपराधी बंद हैं जिनको काबू पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जेलों के लिए अतिआधुनिक सुरक्षा के इंतजाम संबंधी उपकरणों को खरीदने संबंधी फाइल भी अभी तक मंजूर नहीं हुई है।