चंडीगढ़, 7 फरवरी (अ.स.): पंजाब सरकार की किसान कर्ज़ राहत स्कीम को उस समय बड़ा प्रोत्साहन मिला जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने इसके लिए फंडों के आवंटन में 5500 करोड़ रुपए तक विस्तार कर दिया।  मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान आज प्रांतीय ग्रामीण विकास बोर्ड की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया। कैप्टन ने राज्य भर में संपर्क सड़कों की मुरम्मत के लिए चल रहे प्रोजेक्टों में तेज़ी लाने के लिए भी मंडी बोर्ड के सचिव को हिदायत जारी की जिससे इनको समय सीमा में मुकम्मल किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। बैठक सम्बन्धी विस्तृत जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसान खेती कर्ज़ फंडों में विस्तार किए जाने से इस स्कीम का और प्रसार करने में मदद मिलेगी और इससे कर्ज़े में दबे और किसानों को इस स्कीम के अधीन लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बताया कि उनकी सरकार राज्य के संकट में घिरे किसानों को राहत मुहैया करवाने की अपनी वचनबद्धता में फंडों की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार कर्ज़ माफी स्कीम के अधीन भूमि रहित किसानों को भी लाने के लिए पहले ही यत्न कर रही है। मीटिंग के दौरान मंडी बोर्ड के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़कों की मुरम्मत संबंधी एक व्यापक प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसके अधीन पहले पड़ाव के दौरान 15000 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की जा रही है और यह पड़ाव जून 2019 तक मुकम्मल हो जायेगा। दूसरे पड़ाव के दौरान ग्रामिण संपर्क सड़कों की मुरम्मत शुरू की जायेगी। इस पड़ाव के दौरान भी 15000 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की जायेगी। इसके लिए टैंडर प्रक्त्रिया शुरू की जा चुकी है और इस साल फरवरी में कार्य अलॉट कर दिया जायेगा, जो जून 2020 तक मुकम्मल हो जायेगा। बैठक में उपस्थित दूसरोें में राजस्व मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास विसवाजीत खन्ना शामिल थे।