देश में इस समय आम चुनाव का माहौल है। देश में सात चरणों में हो रही लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के तहत अभी तक दो चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दोनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई। इससे तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नज़र आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकल रहे? क्या इसके पीछे तेज़ गर्मी बड़ा कारण है या फिर वोटरों में उदासीनता या फिर कुछ और। पहले चरण के कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी चुनावी सभाओं में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया था, लेकिन दूसरे चरण में भी आशनुरुप कम मतदान ही देखने को मिला। 
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहां से 80 सांसद देश की संसद में पहुंचते हैं, वहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम मतदान रिकार्ड हुआ। पहले चरण में कम वोटिंग होने की वजह से नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए रिकॉर्ड बनाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार की वापसी की उम्मीदों का दावा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण में प्रदेश में कुल 61.11 प्रतिशत मतदान हुआ था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन आठ सीटों पर 66.41 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.39 प्रतिशत कम वोट पड़े हैं। यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत 55.39 रहा। पिछले आम चुनाव में इन सीटों पर 62.18 प्रतिशत वोट पड़े थे। इस हिसाब से साल 2024 के चुनाव में दूसरे चरण में पिछले चुनाव के मुकाबले 6.79 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है।
दरअसल 2019 के दूसरे चरण में जिन सीटों पर भाजपा जीती थी, उन पर 3 प्रतिशत तक मतदान कम हुआ है। जो सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, उन पर 5-10 प्रतिशत मतदान घटा है। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में मतदान औसतन 7 प्रतिशत तक घटा है। ये राज्य ही भाजपा के दुर्गनुमा चुनावी गढ़ हैं। क्या यह घटा हुआ मतदान भाजपा के खिलाफ एक ‘खामोश चुनावी लहर’ है? सवाल यह भी है कि फिर यह लहर किस राजनीतिक दल के पक्ष में है? कांग्रेस ने तो 300 सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और गठबंधन के तौर पर ‘इंडिया’ छिन्न-भिन्न स्थिति में है। तो फिर जनादेश कैसा होगा और केन्द्र सरकार का स्वरूप भी कैसा होगा?  वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव का खास ट्रेंड यह दिख रहा है कि हर जगह मतदान में या तो पिछली बार के मुकाबले कमी आ रही है या उसके आसपास मतदान हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन सीटों पर पार्टियों के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियों ने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए फिल्मी सितारों आदि को उतारा है उन सीटों पर भी मतदान करने में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दूसरे चरण की 88 सीटों में से ज्यादातर वीआईपी सीटों पर औसत से कम या पिछली बार से कम मतदान हुआ है। यह ट्रेंड केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक समान रूप से देखने को मिला है।
केरल की तिरुवनंतपुरम सीट को बहुत हाई प्रोफाइल माना जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के शशि थरूर लगातार चौथी बार जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और कारोबारी राजीव चंद्रशेखर को लड़ाया है। लेकिन 2019 के 74 प्रतिशत के मुकाबले 2024 में सिर्फ 64 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी तरह मेरठ में भाजपा ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है। लेकिन वहां 2019 के 64.29 के मुकाबले 2024 में 59 प्रतिशत मतदान हुआ। 
राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 73 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट हुआ, जबकि 2019 में, जब राहुल गांधी पहली बार वहां चुनाव लड़ने पहुंचे थे तब वहां 80.37 प्रतिशत मतदान हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर सीट पर 2019 में 69 प्रतिशत वोट हुआ था, जबकि इस बार 64 प्रतिशत मतदान हुआ है। मथुरा में भाजपा की हेमामालिनी की सीट पर तो 2019 के मुकाबले करीब 14 प्रतिशत वोट कम पड़े हैं। वहां सिर्फ 49 प्रतिशत मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार 63 प्रतिशत के करीब वोट पड़े थे।
चुनाव का जो रुझान दिखाई दे रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के प्रति गंभीर नाराजगी का भाव महसूस नहीं होता। यदि सरकार बदलने के लिए मतदान होना था, तो लबालब भीड़ पोलिंग स्टेशनों के अंदर-बाहर दिखाई देती और मतदान भी 70 प्रतिशत से ज्यादा होता। कांग्रेस के पास काडर, बूथ कार्यकर्ता और मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने वाले संगठन की कमी देखी जाती रही है, लेकिन मतदाताओं का ऐसा सैलाब भी गायब है, जो 400 पार के जनादेश को सुनिश्चित कर दे। 
कहीं ईवीएम में सेटिंग के डर से तो नहीं हुआ कम मतदान। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस मामले में स्पष्ट बोल चुके हैं कि ईवीएम से वोट देने की प्रक्रिया एकदम सुरक्षित है। ईवीएम से वोटिंग एकदम सुरक्षित है। इस पर भरोसा रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट में वोट मिलान मिसमैच हुआ हो। 
पहले दो चरण में कम वोटिंग होने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को अधिक तेज कर दिया है। आने वाले चरणों में पार्टी की कोशिश ज्यादा मतदान कराने की होगी ताकि वह बड़े लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। बहरहाल तीसरे चरण के मतदान के मद्देनज़र भाजपा ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला लिया है। करीब 500 नेता और पदासीन कार्यकर्ता मतदान वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। वे सुबह और शाम में मुख्य चुनाव केंद्र को रपट देंगे कि मतदाता की स्थिति क्या है? तीसरे चरण में अपने कोटे के मतदाताओं के वोट डलवाने को भाजपा ने कमर कस ली है। क्या कम मतदान का सबब यही है? हम इस सवाल से सहमत नहीं हैं। वहीं मतदाताओं को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हरेक वोट बहुमूल्य है। देश में एक वोट से हार जीत के कई प्रसंग हैं। एक वोट से अटल विहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी तो राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक वोट की वजह से ना केवल विधायक बनने से चूक गए। बल्कि उसी एक वोट की वजह से वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आज तक नहीं पहुंच पाए।