घुसपैठियों को निकालने हेतु 1950 के कानून का हो उपयोग
यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले बोल रहे हैं, उससे साफ है कि सत्तारुढ़ दल किसी भी प्रकार के मनगढंत वृत्तांत के दबाव में नहीं है। यह मानसिकता देश हित के लिए इस संक्रमण काल में अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि भारत ही नहीं अनेक यूरोपीय देश अवैध प्रवासियों के बढ़ते जनसंख्यात्मक घनत्व और इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहे हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आव्रजन को लेकर तीखा बयान देकर कहा था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जल्दी ही ‘मुस्लिम नगर’ बन जाएगा। क्योंकि फ्रांस ने देश की सीमाओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया, जिसका दंड अब पूरा फ्रांस भुगत रहा है। ब्रिटेन भी फ्रांस जैसी स्थिति से दो-चार हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि वह अब अतिरिक्ति सतर्कता एवं कठोरता बरतते हुए घुसपैठियों को अपने देश की सीमाओं से खदेड़ने का काम करे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय संसद द्वारा विभाजन के तत्काल बाद असम अप्रवासी निष्कासन अधिनियम -1950 अस्तित्व में लाया गया था, उसका पालन देश करे।
यह कानून तात्कालिक घुसपैठियों को निष्कासन करने की दृश्टि से 1 मार्च, 1950 को बना था। इसका बनाया जाना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि भारत विभाजन 1947 से 1950 के बीच तबके पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) से बहुत बड़ी संख्या में लोग असम में घुस रहे थे। इस कारण असम के स्थानीय समुदायों, जनजातियों और वहां के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने लगा था। स्थानीय समुदाय जनजातीय संस्कृति, जनसांख्यिकी और लोकहित के संरक्षण की दृष्टि से अस्तित्व में लाया गया था। इस कानून का मुख्य लक्ष्य असम से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना था। किंतु इसी समय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हो गया। इसके तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया था। इस वादे के पालन में नेहरू ने इसके क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इस कारण यह अहम कानून दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
लेकिन असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब 75 साल बाद 2025-26 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ठंडे बस्ते में पड़े इस कानून को बाहर निकाला और असम सरकार ने ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए अवैध घुसपैठियों को बहुत ही कम समय, मात्र 24 घंटे के नोटिस पर देश से बाहर निकालने के लिए इसे पुनर्जीवित कर इसका कारगर इस्तेमाल शूरू कर दिया है। इस कानून की धाराओं में घुसपैठियों के निष्कासन की ऐसी शक्तियां अधिकारियों को दी गई हैं कि वे 24 घंटे के नोटिस पर ऐसे व्यक्ति और समूहों को देश से बाहर कर सकते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के हितों पर कुठाराघात करने में लगे हैं। इसी कानून के अनुसार प्रशासन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार भी देता है। यदि असम का कोई मूल नागरिक घुसपैठियों को संरक्षण देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर कानूनी प्रतिक्रिया के तहत 3 वर्ष की जेल और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इस कानून में ऐसे अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया गया है, जो घुसपैठियों को बाहर करने का आदेश देते हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध न तो कोई कानूनी मामला चलेगा और न ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकेगी। सीधे-सीधे कहे तो यह कानून न्यायालय या ट्रिब्यूनल की लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना अवैध विदेशी प्रवासियों को असम से बाहर करने की ताकत देता है।
घुसपैठियों को बाहर करने की दृष्टि से इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में घुसपैठियों को मतदाता का हक देकर कई दलों की सरकारें बनी हैं, वहां इनके संरक्षण के उपाय करके देश की अखंडता व संप्रभुता को चुनौतियां दी जा रही हैं। वोट चोरी के बहाने इन्हीं घुसपैठियों के संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि जिन 13 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूचियों से बाहर किया गया है, उनमें 6.30 करोड़ वे मतदाता हैं, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं और वहां के मतदाता भी बन गए हैं। करीब 2.80 करोड़ वे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम दो या तीन जगह दर्ज थे, इन्हें सूची से विलोपित कर दिया गया है। लगभग 3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जो सत्यापन के समय मतदाता पहचान पत्र पर दिए पते पर उपस्थित नहीं मिले। लिहाजा समय आ गया है कि जो घुसपैठिए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सांगठनिक चुनौती के रूप में पेश आ रहे हैं, उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए।
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