पंजाब के ज्वलंत मामलों से विमुख हो रहे राजनीतिक दल

बादल दिखा के आंखों में सपने सजा गई,
सावन की रुत भी गांव को उल्लू बना गई।

फहीम जोगापुरी का यह शेअर पंजाब में 2027 के चुनाव जीतने के यत्न में लगी सभी राजनीतिक पार्टियों पर कम या अधिक चरितार्थ होता है। अजकल प्रत्येक पार्टी पंजाब में यात्राओं पर निकली हुई है। प्रत्येक का एक ही नारा है, एक ही दावा है कि नशा हम खत्म करेंगे। ऐसे प्रतीत होता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यह सोच लिया है कि इस एक ही नारे से पंजाबियों को भ्रमित किया जा सकता है। जैसे पंजाबियों को इतिहास भूल ही गया हो, जैसे हम पंजाबी पूरी तरह बेसमझ लोग ही हों। 
याद रखें, पंजाबी कभी देश में सबसे अधिक पढ़े-लिखे थे। वे खेलों में सबसे ऊपर, देश का पेट भरने वाले, देश की राजनीति में अल्पसंख्यक होने के बावजूद चमकते सितारे रहे हैं। वैसे तो पंजाबी शुरू से ही कुर्बानियां करते आ रहे हैं, परन्तु साहिब श्री गुरु गोबिन्द सिंह से लेकर आधुनिक युग तक सबसे अधिक कुर्बानियां पंजाबियों ने ही दी हैं। संख्या के अनुसार सेना में सबसे अधिक बलिदान भी हमने दिए और देश की आज़ादी में पंजाबियों का योगदान प्रतिशत के लिहाज़ से भी कहीं अधिक रहा। विदेशों में बड़ी उपलब्धियां, देश को विदेशी मुद्रा भेजने, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक में भी पंजाबियों ने अपना योगदान किसी से कम नहीं दिया, परन्तु आज उसी पंजाबी कौम को मुफ्त की आदत लगा कर नशे का गुलाम बना कर रख दिया गया है और अब लगभग प्रत्येक पार्टी पंजाबियों को सिर्फ एक नशे का मुद्दा थमा कर हमारी शेष सभी मांगों, मुश्किलों व समस्याओं पर चुप्पी साध रही है। चुनावों में आप देखोगे कि इन्हीं सभी पार्टियों के उम्मीदवार ही नशे बांटेंगे, परन्तु नारे नशे के खात्मे के लगाए जाएंगे।  
कोई भी पार्टी क्रियात्मक रूप से पंजाब के पानी की बात नहीं करती, जहां 75 प्रतिशत से अधिक भू-जल की दूसरी परत खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है और तीसरी परत न तो पीने का योग्य पानी की है और न ही कृषि हेतु उपयोग पानी की है। पानी पंजाब की जान है, परन्तु पंजाब पुनर्गठन एक्ट में धक्के से डाली धाराएं 78, 79 तथा 80 को खत्म करने की बातें तो की जाती हैं, परन्तु कोई ठोस समाधान नहीं सोचा जाता। विधानसभा में राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ की रायल्टी मांगने का प्रस्ताव तो पारित किया गया है, परन्तु आगामी कदम क्या है या क्या होगा, किसी को नहीं पता। पहले भी तो 2016 में रायल्टी के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था, परन्तु सिर्फ ड्रामा ही सिद्ध हुआ था। वह भी 2017 के चुनावों के समय पारित किया गया था। अब भी चुनाव के समय ही किया गया है। 
परन्तु किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पंजाब के सभी मामलों के समाधान के लिए कोई रोडमैप जारी नहीं किया। भाजपा अब 1984 के सिख विरोधी घटनाओं के ज़ख्म हरे कर रही है। नहीं तो भाजपा का दिल्ली में 1993 से 1998 तक शासन रहा, कुछ नहीं किया गया। 12 वर्ष से देश में भाजपा का शासन है। कुछ काम अवश्य हुए हैं, कुछ मामले पुन: खुले, मुआवज़ा बढ़ाया गया, परन्तु प्रचार अधिक और काम कम है। खैर, पंजाबियों को होश से काम लेना चाहिए। यदि वे सिर्फ मुफ्त की योजनाओं या धर्म या सिर्फ नशे के भावनात्मक मुद्दे के आधार पर ही मतदान करेंगे तो पंजाब का कुछ नहीं संवरेगा। अच्छा हो कि पंजाबी प्रत्येक पार्टी के बड़े नेताओं को सीधे सवाल पूछें कि आपने पंजाब के पानी के लिए क्या किया और अब क्या करोगे? बेरोज़गारी खत्म करने के लिए आपकी क्या समझ है? पंजाब के सिर चढ़ा कज़र् खत्म करने, पंजाब में बिगड़ता आबादी संतुलन, पंजाब की पुरानी मांगें, पंजाबी भाषी क्षेत्र समेत, चंडीगढ़, पंजाब की अपनी राजधानी तथा अपनी हाईकोर्ट के बारे में सवाल उठाए जाएं। और भी कई सवाल हैं। अच्छा हो यदि पंजाबी पार्टियों के साथ जाने की बजाय उम्मीदवारों की विश्वसनीयता को प्राथमिकता दें। यदि कोई आज़माया हुआ अच्छा आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने का साहस करता है तो उसके बारे में विचार करना भी अच्छा होगा। और नशा बांटने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को हराया जाए।
दिल परेशां है क्या किया जाए,
अक्ल हैरां है क्या किया जाए।
—जॉन एलिया
जनगणना और सिख अस्तित्व का सवाल 
16 वर्ष बाद भाजपा के शासन में पहली बार 6 वर्ष की देरी से जनगणना शुरू हुई है। पंजाब में यह 4 जनवरी, 2027 को पूरी हो जाएगी। यह पहली डिजिटल एवं जाति आधारित जनगणना है। 2011 की जनगणना में पंजाब में 2 करोड़, 77 लाख आबादी थी। अब लगभग सवा तीन करोड़ होने का अनुमान है। उस समय सिख 57.69 प्रतिशत तथा 38.49 प्रतिशत हिन्दू थे जबकि अब सम्भावना यह है कि सिखों की संख्या 54 प्रतिशत से भी कम होगी। हालांकि पंजाब में अकेले हिन्दू ही नहीं बढ़े, मुसलमान भी उत्तर प्रदेश, बिहार से भारी संख्या में पंजाब में रह रहे हैं। यह ज़रूरी है कि पंजाब की डेमोग्राफी बचाने के लिए हिमाचल जैसे राज्यों की भांति पंजाब में बसने तथा ज़मीन खरीदने के लिए कानून बनाया जाए। पंजाब में बसने तथा वोट बनाने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए जाएं। याद रखें कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत से लेकर आज़ादी के बाद तथा पंजाबी सूबा बनने के बाद तक भी कश्मीर से आने वाले गुज्जर तथा बक्करवाल कबीलों को सर्दी के मौसम में चरागाहों में पशु लेकर आते समय परमिट लेने पड़ते थे। वे पशुओं की गिनती करवा कर आते थे और गिनती करवा कर गर्मियों में लौटते थे। यह परम्परा 1980 तक जारी रही, परन्तु बाद में वे पंजाब में ही बस गए। इसके अतिरिक्त हमारी पंजाबियों (हिन्दू-सिखों) की जन्म दर भी सिर्फ 1.4 प्रति युगल रह गई है। चाहे प्रवास हम भी करते हैं, परन्तु हम किसी भी देश में नियम-कानूनों के तहत ही रह सकते हैं। यदि हम न संभले तो कुछ दशकों बाद पंजाब पंजाबियों का नहीं, प्रवासियों की बहुसंख्या वाला राज्य बनने के आसार हैं।  
नशा-ए-शौक-ए-स़फर टूटा तो एहसास हुआ,
जिस जगह का हमें होना था, वहीं के ना रहे।
—मजाज़ आशना 
सोने में मिलावट से सचेत रहने की ज़रूरत
हालांकि भारत सरकार ने लोगों को सोने में मिलावट की ठगी से बचाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। इसके लिए बी.आई.एस. से मान्यता प्राप्त हालमार्क लगवाना ज़रूरी किया गया है। इसमें एक्स-रे फ्लोरोसैंस मशीन से या ज़रूरत पड़ने पर ‘फायर असे’ तकनीक से जांच करके हालमार्क लगाकर 6 अक्षरों का कोड भी दिया जाता है जो सोने के गहने के कैरेट की शुद्धता का प्रमाण-पत्र माना जाता है, परन्तु अभी-अभी एक बड़े अखबार ने स्वयं आज़मा कर एक सनसनीखेज़ रहस्योद्धाटन किया है कि चीन से आने वाली एक नई धातु ‘रेनियम’ की सोने में मिलावट की जा रही है जिसे यह एक्स-रे फ्लोरोसैंस तकनीक भी नहीं पकड़ सकती। उन्होंने 22 कैरेट सोने में यह मिलावट करके भी 22 कैरेट प्योरिटी का हालमार्क लेने में सफलता प्राप्त की है। परन्तु चीन से रेनियम सप्लाई करने वालों का कहना है कि यदि सोने में 25 प्रतिशत तक ‘रेनियम’ मिला दिया जाए तो भी यह तकनीक इसे नहीं पकड़ सकती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कैग की रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 44 प्रतिशत स्थानों, जहां सोने की जांच होती है, पर जांच तथा आडिट नहीं किया गया। बड़े जौहरियों की नियमित जांच में लापरवाही बरती जा रही है। भारत सरकार को विनती है कि सोने की जांच करने वाली तकनीकों को तेज़ी से समयानुकूल बनाना सुनिश्चित किया जाए और ऐसी मिलावट पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए कानून में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं ताकि लोगों की खून-पसीने की कमाई से खरीदे गए सोने के ज़रिये उनकी लूट न हो सके। लोगों को स्वयं भी इसके बारे में सचेत रहने की ज़रूरत है। 
श्री करतारपुर साहिब गलियारा
विधानसभा चुनाव में 27 अक्तूबर, 2026 में श्री करतारपुर साहिब गलियारा फिर खोले जाने का प्रस्ताव पारित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 24 नवम्बर को साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्री करतारपुर साहिब जाने की अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी है। चाहे इसके पीछे चुनाव निकट होने के कारण कोई राजनीति ही हो, फिर भी यह कदम प्रशंसनीय है। दूसरी ओर केन्द्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी प्रधानमंत्री के यह गलियारा पुन: खोले जाने के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं। हालात साज़गार लगते हैं। इस बीच फिलीपींस के मनीला में प्रधानमंत्री की यात्रा के दैरान वहां के सिखों ने प्रधानमंत्री से वहां के सबसे पुराने गुरुद्वारा साहिब ‘खालसा दीवान’ के नवीनीकरण का शिलान्यास करवा कर एक सद्भावना वाला संदेश दिया है। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति की परवाह न करते हुए हमारी आस्था का सम्मान करेंगे। 

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