चंडीगढ़, 6 अगस्त (हरकवलजीत सिंह): पंजाब विधानसभा का 3 दिनों का मानसून सत्र समागम 5 प्रस्ताव पारित करने व दूसरा कामकाम निपटाने के बाद समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री सदन में आरोप लगाया कि पूर्व अकाली-भाजपा सरकार द्वारा बेअदबियों के केसों की जांच को सीबीआई हवाले कर जांच को लटकाने व ठप्प करने की कोशिश की। सदन में अकाली सदस्यों द्वारा उनके सदन में प्रवेश को रोकने के मुद्दे पर भारी हंगामा किया गया और स्पीकर द्वारा इसकी जांच के आदेश भी दिए गए। अकाली दल के सदस्यों द्वारा आज उन्हें मुद्दे सदन में उठाने की इजाजत न देने के लिए स्पीकर की कुर्सी सामने पहले नारेबाज़ी की गई और फिर सदन से वाकआऊट किया। इसी तरह मानसून सत्र समागम समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित करवाने पर ‘आप’ के विधायक भी कुछ समय स्पीकर की कुर्सी के सामने नारेबाज़ी करने के बाद सदन से वाकआऊट कर गए। सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा द्वारा मुख्यमंत्री व एडवोकेट जनरल द्वारा बरगाड़ी मुद्दे पर विभिन्न स्टैंड लेने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता खुद कह रहे हैं कि विधानसभा में फैसला लेने के बावजूद सीबीआई से जांच वापिस लेने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई जोकि सदन को गुमराह करने व सदन की मानहानि करने वाली कार्रवाई है लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सदन में उठकर कहा कि जिन लोगों द्वारा सीबीआई को इन केसों में जांच देने का काम सौंपा गया जिस कारण उक्त केसों में जांच ठप्प हुई। उन्हें क्यों नहीं जिम्मेवार ठहराया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत को राज्य सरकार के धारा 6 के तहत केस वापस लेने के फैसले में कोई त्रुटि नज़र नहीं आई।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : सदन में अकाली दल के पवन कुमार टीनू द्वारा स्टेट्स स्पोर्ट्स कालेज जालन्धर में खिलाड़ियों के चयन संबंधी दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने विस्तारपूर्वक बताया कि खेल विभाग द्वारा जालन्धर में अच्छे खिलाड़ियों की नर्सरी बनाने का फैसला लिया गया है और इस उद्देश्य के लिए रिहायशी विंग की स्थापना की गई है, जहां खिलाड़ियों को एक टाइम का खाना भी दिया जा रहा है। ‘आप’ की सर्बजीत कौर माणूके व अमन अरोड़ा द्वारा दिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसके ज़रिये जेलों के हालात की ओर जेल मंत्री का ध्यान दिलाया गया था, का जवाब देते हुए जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि उनके द्वारा जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए व मुख्यमंत्री को अपील कर उन्होंने पंजाब आमर्ड पुलिस की 2 कम्पनियां भी इस उद्देश्य के लिए ली हैं। 
4 घंटे 33 मिनट चला मानसून का 3 दिवसीय सत्र, खर्च 3.50 करोड़ : कैप्टन सरकार द्वारा 6 माह में विधनसभा सत्र करवाने की कानून शर्त को पूरा करने के लिए मानसून सत्र का जो 3 दिवसीय सत्र रखा गया था, वह केवल 4 घंटे 33 मिनट ही चला। 
सत्र के पहले दिन 2 अगस्त को शोक प्रस्तावों की बैठक 14 मिनट चली जबकि दूसरी बैठक 5 अगस्त को एक घंटा 53 मिनट चली और 6 अगस्त की बैठक 2 घंटे 26 मिनट चली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक अनुमान के अनुसार सरकारी खज़ाने पर इस 4 घंटे 33 मिनट की बैठक पर 3.50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दिलचस्प बात यह थी कि इस बैठक के लिए कामकाज के निश्चित समय के लिए सदन नहीं चल सका क्योंकि स्पीकर के पास कामकाज ही नहीं था। सत्र के दौरान कुल 7 प्रस्ताव व संशोधन प्रस्ताव पारित किए गए और 6 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार द्वारा जवाब दिया गया।