चंडीगढ़, 28 फरवरी  ( राम सिंह बराड़ ) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट (हरियाणा बजट 2020-21) पेश किया। इस बार 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले सीएम खट्टर डिजीटल इंडिया के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे और पुरानी प्रथा को समाप्त किया। इसी के साथ विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने की तरफ कदम उठाया गया। सभी विधायकों को भी टैब सौंपा गया। हरियाणा का वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट था। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट से पहले सभी वर्गों से प्री-बजट बैठकों में सुझाव लिए गए हैं। चाहे वह अधिकारी हों, विधायक हों, नेता या अन्य कोई वर्ग हो। इस बार कुल 1,42,343.78 करोड़ का बजट है। पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। 2019-20 के बजट की तुलना में इस बार 7.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश पर कर्ज बढ़कर 1,98,700 करोड़ हो गया है। यानि प्रदेश पर इस बजट में 22 हजार करोड़ कर्ज बढ़ गया है। बजट में इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय विभागों का फंड बढ़ाया गया है। बजट का 40 फीसदी वेतन और पेंशन पर खर्च होगा।
बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव है। वहीं, मुख्यमंत्री ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। राखीगढ़ी को देश के प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने में केंद्र का सहयोग करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी की पढ़ाई कराएगी। हर बार की तरह इस बार भी 100 करोड़ एसवाइएल के नाम पर रखे गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसी वर्ष अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वादा किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ की योजनाएं। दो हजार वेलनेस सेंटर को जिम में तबदील होंगे। प्रदेश के लोगों की सभी शारीरिक जांच फ्री होगी। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कालेज खुलेंगे। हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे। जय जवान जय किसान व जय विज्ञान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी। सरकार महाविद्यालयों में पढने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 कैमरे लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। 4000 प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। 500 नए क्रेच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।
अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के बनेंगे नि:शुल्क पासपोर्ट
98 खंडों में एक-एक नया मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। विज्ञान विषय पढऩे वालों को भी निशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट नि:शुल्क बनाए जाएंगे। सभी स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे। विज्ञान प्रोत्साहक भर्ती किए जाएंगे। होस्टलों में एससी छात्रों के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1.80 लाख आय वाले परिवारों की बेटियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र को बजट का 15 प्रतिशत आवंटित किया गया है। 
एनसीआर की तर्ज पर होगा पंचकूला का विकास
सरकार हर परिवार को पहचान-पत्र देगी। सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। पंचकूला का विकास एनसीआर की तर्ज पर होगा। शहरों में डेयरियों से गोबर शहरी निकाय इकट्ठा करेंगे तथा शुल्क लेंगे। शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना शुरू। शहरी निकायों को 25 फीसद राशि स्लम एरिया में खर्च करनी होगी। शहरी निकायों के मेयर व प्रधानों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। करों व शुल्क की दरों को टैक्स लगाने का अधिकार होगा। पर्यावरण इको क्लब को ज़िला परिषद् के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। 5250 इको क्लब वन क्षेत्र 10 फीसद तक बढ़ाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में अनेक कदम उठा रही है। स्वदेशी दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
ज़िला परिषदों को मिलेगी सलाना 20-25 करोड़ की अनुदान राशि
उन्होंने बताया कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा अखिल भारतीय स्तर पर बहुत आगे। खान एवं भू विज्ञान हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ई नीलामी व ई-रवाना बिलों की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में राज्य जीएसटी में 30.15 फीसद की वृद्धि और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18.44 फीसद की वृद्धि दर्ज की है। जिला परिषदों को हर साल 20 से 25 करोड़ की अनुदान राशि मिलेगी। टैक्स लगाने की छूट होगी। 
एलईडी लाइट्स व सीसीटीवी लगेंगे
महाग्रामों में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एलईडी लाइट्स लगेंगी। सीसीटीवी लगेंगे। एचआरडीए को 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे। पंचायतों में हड्डा रोडी की ज़मीन की समस्या को खत्म करने के लिए मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वाहन दिए जाएंगे। सोनीपत के बड़ी गांव में कोच फैक्टरी के लिए 122 करोड़ रुपए। कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलीवेटिड पुल, हरियाणा में छह आरओबी, पिंजौर व भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे। कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव है।
आयुष्मान भारत योजना का लाभ
हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 80 हज़ार रुपए से कम आय व पांच एकड़ से कम ज़मीन वालों को आयुष्मान भारत योजनाका लाभ मिलेगा। राज्य में कैथ लैब एमआरआइई सभी ज़िलों में होगी। अलंट्रासाउंड हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा, जबकि वेंटीलेटर हर ज़िला स्तर पर होगा। मनोहर सरकार उन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी भरपूर अनुदान प्रदान करेगी, जो वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है। 
हर हलके में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड वार्षिक धनराशि का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने स्वयं केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड़ रुपए वार्षिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। जिस पंचायत के खजाने में है न्यूनतम एक करोड़ रुपए की राशि है वह पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सीसीटीवी लगवा सकेगी। 80 शहरों में 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमेंटट प्लांट भूना में जून 2020 तक स्थापित कर दिया जाएगा व शेष 6 शहरों नामत-नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माइलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन सयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित्त वर्ष 2020-21 मे शुरू किया जाएगा।
सभी विधायकों को मिलेंगे टैब
इस बार 1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया गया। सीएम ने कहा कि निवेशक हरियाणा में आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कालीदास महाकाव्यम के रघुवंशम का श्लोक पढ़ा। स्वामी दयानंद के मूल्यों को बजट में समावेश करने का दावा किया और कवि अयोध्या सिंह की कविता भी पढ़ी। सरकार ने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया। 18 योजनाओं को खत्म किया और 6 योजनाओं को अन्य विभागों में समावेश किया। पहली बार सभी के सभी 90 विधायक को भी टैब दिए गए हैं,वे भी बजट को टैब पर ही देख रहे हैं। सरकार ने यह कदम पेपरलैस विधानसभा की ओर बढ़ाया गया कदम है।
सड़क पर गड्ढे की फोटो खींचो, अपलोड करो और पाओ इनाम
सीएम ने बजट पेश करने के दौरान जनता के विकास से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं आमजन की सुविधा के लिए राज्य की सड़कों को भी दुरुस्त रखने का प्रावधान किया गया है, इस संबंध में सीएम ने बजट में एक बिंदु यह भी रखा है कि  अब यदि आपको सड़कों पर कहीं गड्ढा दिखे तो उसकी फोटो खींचें और सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कर इनाम जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है।
किसानों को बिजली अब 4.75 रुपए प्रति यूनिट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कम कर दिए हैं। अब किसानों को 7.50 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सतत कृषि विकास पर जोर दिया गया है। 3 वर्ष में 1,00,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक एवं प्रकार की खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयोग धनराशि का प्रावधान किया है। हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को फसल उत्पादन सुखाने में कोई परेशानी न आए। उनको फसलों का पूरा भाग बिना किसी कट के मिल सके। 
मंडियों में महिला किसानों के लिए हाेंगे 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित
सभी सब्जी मंडियों में महिला किसान के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी। गोदाम में चोरी की समस्या को रोकने के लिए राज्य के भंडारण निगम हेफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा। जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनर को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के सफलतापूर्वक प्रोत्साहन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। अल्प बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। किन्नू, अमरूद व आम के बगीचे लगाने पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू होंगी। दुग्ध उत्पादकों की सब्सिडी 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर की गई। प्रदेश में पहला सहकारी टेट्रा पैक सयंत्र स्थापित किया जाएगा।
8वीं की बोर्ड परीक्षा, मिड-डे-मील में बेसन के लड्डू व दूध
हरियाणा विधानसभा सदन में पेश हुए बजट में मुख्यमंत्री मनोहर ने शिक्षा के स्तर बढ़ाने और बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं की है। 2020-2021 के बजट में इस सत्र से अब हरियाणा स्कूलों में आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड आयोजित करेगा। वहीं सरकार स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में सप्ताह में एक दिन लड्डू व प्रतिदिन दूध बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
पंजाबी भाषा एनएसक्यूएसएफ के अधीन लाई जाएगी
सीएम ने बताया कि 24 नई आईटीआई खोली जाएंगी। पंजाबी भाषा एनएसक्यूएसएफ के अधीन लाई जाएगी। सिरसा के पन्नीवाला मोटा राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में अत्याधुनिक आदर्श कौशल केंद्र खुलेगा। बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल शुरू होगा। एक लाख नए सरकारी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। खिलाडिय़ों का खुराक भत्ता 250 रुपए किया गया। खिलाडिय़ों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सभी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी शुरू होगी। दिल का दौरा जानलेवा न हो जाए, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर सोर्बिट्रेट की गोलियां मुफ्त रखी जाएंगी।
बजट की मुख्य बातें
* हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत। खेत से जुड़ी कई आर्थिक गतिविधियों से जुड़े किसानों को मिलिगी सस्ती बिजली। विद्युत विनियामक आयोग में बनेगी नई कैटेगिरी। किसान को 7.50 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली।
* हरियाणा में खुलेंगे 4000 प्ले-वे स्कूल।
* आठवीं क्लास के लिए शुरू होगी बोर्ड परीक्षा।
* स्कूल में बच्चों को रोज़ाना मिलेगा दूध। सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे आरओ।
* सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स से ग्रेजुएशन कर जाने वाले छात्रों को मिलेंगे मुफ्त में पासपोर्ट।
* खिलाड़ियों का दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ा कर 250 रुपए करने का निर्णय। कैथलैब सेवाएं, एमआरआई, डायलिसिस, वेंटीलेटर की सेवाएं सभी ज़िलों में होंगी शुरू।
* अचानक दिल से जुड़ी तकलीफ जानलेवा न हो जाए,इसके लिए सोर्बिट्रेट की गोली सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अनाज मंडी में मुफ्त में रखी जाएगी।
* हरियाणा के हर व्यक्ति को मिलेगा ऑनलाइन हेल्थ कार्ड।
 * नर्सिंग की पढ़ाई कर रही लड़कियों को सरकार देगी इंग्लिश की मुफ्त कोचिंग। अंतिम वर्ष के छात्रों के बनवाए जाएंगे मुफ्त में पासपोर्ट।
* दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर 9.60 करोड़ रुपए की लागत से बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दूध की शीतकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।