पिछले दिनों समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए थे, जो पंजाब के आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के पक्ष से अहम हैं अर्थात् ये समाचार कृषि, व्यापार और उद्योगों को भी प्रभावित करने वाले हैं। गत 8 माह से चल रहे किसान आन्दोलन से भी इनका गहरा संबंध है। वर्तमान स्थिति में इन संबंधी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। 
* जहां तक वर्तमान किसान आन्दोलन का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा ये संकेत दिये जा रहे हैं कि  वह तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद करने संबंधी आन्दोलन की मांगें मानने के अभी भी मूड में नहीं है। किसान नेताओं के साथ केन्द्र सरकार ने जो 11 चरणों में बातचीत की थी, उसमें किसानों को यह आश्वासन दिलाया गया था कि राजधानी दिल्ली के साथ लगते क्षेत्रों में प्रदूषण संबंधी जो कानून बनाया जा रहा है, उसमें से पराली या गेहूं के अवशेष जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की मद को खारिज कर दिया जाएगा। किसान नेताओं को यह भी आश्वासन दिया गया था कि बिजली संशोधन विधेयक जो कि बिजली उत्पादन और वितरण के निजीकरण की ओर अग्रसर है, को भी केन्द्र सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी। चाहे संसद का मॉनसून अधिवेशन पैगासस स्वाइवेयर के मुद्दे के कारण अच्छी तरह नहीं चल रहा और विपक्षी पार्टियों द्वारा इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों के कामकाज में रुकावटें डाली जा रही हैं, परन्तु इसके बावजूद सरकार ने इस अधिवेशन में पेश करने के लिए जो विधेयकों की सूची बनाई है, उसमें दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम संबंधी विधेयक भी शामिल है और बिजली संबंधी संशोधन विधेयक भी शामिल है। इसके साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर बार-बार अपना यह बयान भी दोहरा रहे हैं कि सरकार तीन कृषि कानून वापस नहीं लेगी। यदि किसान चाहते हैं तो इनकी मदों में संशोधन करवाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के इस व्यवहार से यह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि निकट भविष्य में वह कृषि कानून वापस लेने या समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगें मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यदि किसान अभी भी अपनी मांगों पर दृढ़ रहते हैं तो यह बात भी स्पष्ट है कि किसान आन्दोलन लम्बा चलेगा और संभव है कि यह आन्दोलन सिर्फ किसान मांगों तक सीमित न रह कर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के आन्दोलन में बदल जाये। आन्दोलन लम्बा चलने से यह भी स्पष्ट है कि किसानों को धरनों पर गर्मी, उमस और बारिशों का सामना करने के साथ-साथ जानी और आर्थिक तौर पर भी और बड़े नुक्सान सहन करने पड़ेंगे। अब तक 500 से अधिक किसानों की जान जा चुकी हैं और देश-विदेश से मिली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त करोडों रुपये किसान चंदे के रूप में अपनी जेबों से भी खर्च चुके हैं। किसानों के कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, चाहे उनका आन्दोलन के लिए ऊंचा मनोबल अभी भी बना हुआ है। 
* दूसरी ओर केन्द्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किसान आन्दोलन को असफल करने के लिए प्रत्येक समय कोई न कोई रणनीति बनाने में व्यस्त रहती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों का जो विरोध किया जा रहा है, वह इस विरोध को धीमा या कमज़ोर करने के लिए भी निरन्तर यत्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में ही हरियाणा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा शुरू की है। इसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को शामिल करके यह प्रभाव देने का यत्न किया जा रहा है कि बहुत-से किसान, किसान आन्दोलन के विरोध में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। यह एक तरह के किसान आन्दोलन के प्रभाव को कम करने और तिरंगे झंडे का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आरंभ करने का यत्न है। यदि हरियाणा में भाजपा की यह योजना सफल रहती है तो इसे भाजपा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी आजमा सकती है। यदि आन्दोलन कर रहे किसानों द्वारा भाजपा की इस तरह की तिरंगा यात्राओं का विरोध किया जाता है तो भाजपा द्वारा उसे देश विरोधी करार दिया जाएगा और ये भी आरोप लगाए जाएंगे कि वे तिरंगे का सम्मान नहीं करते। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व द्वारा तुरंत और सुझबूझ वाला फैसला लिया गया तथा उन्होंने आन्दोलन कारी किसानों से अपील की है कि वे भाजपा की तिरंगा यात्रा का विरोध न करें ताकि किसान आन्दोलन को देश विरोधी ठहराने की भाजपा की रणनीतिक साज़िश को असफल बनाया जा सके। 
* एक अन्य समाचार यह आया है कि लुधियाना के निकट किला रायपुर में अडानी ग्रुप ने जो लाजिस्टिक्स  पार्क बनाया था, उसे उन्होंने बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि गत 8 माह से किसान इसके सामने धरना लगा कर बैठे हैं और जालिस्टिक्स पार्क का पूरा कामकाज ठप्प हुआ पड़ा है। इस पार्क के माध्यम से पंजाब के विभिन्न उद्योग और व्यापारिक संस्थान अपना तैयार सामान बाहर भेजने और बाहर से कच्चा माल मंगवाने के लिए सेवाएं प्राप्त करते थे। पार्क की इन सेवाओं के माध्यम से ढुलाई का कार्य बेहद तेज़ी से होता था और अडानी ग्रुप के पास देश-विदेश तक सामान पहुंचाने और सामान मंगवाने का अपना प्रबंध होने के कारण सामान सुरक्षित भी रहता था तथा ढुलाई भी उचित दरों पर हो जाती थी। यदि यह पार्क बंद होता है तो पंजाब के औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों को ढुलाई पर 33 प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ेगा और ढुलाई में समय भी अधिक लगेगा। राज्य सरकार को भी टैक्स के रूप में 700 करोड़ रुपये का वार्षिक नुक्सान होगा और 400 के लगभग यहां कार्य कर रहे कर्मचारी भी बेरोज़गार हो जाएंगे। यदि अडानी ग्रुप पंजाब से वापस जाने का फैसला करता है तो वह मोगा के निकट बना अपना बड़ा साईलो भी बंद कर सकता है, जिसमें भारी मात्रा में एफ.सी.आई. द्वारा खरीदी गई गेहूं स्टोर की जाती है और फिर मांग के अनुसार देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में भेजी जाती है। इस साइलो के बाहर भी किसानों द्वारा गत कई महीनों से धरना दिया हुआ है। पंजाब के विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों का कहना है कि यदि अडानी जैसा बड़ा ग्रुप पंजाब से वापस चला जाता है तो राज्य के औद्योगीकरण की प्रक्रिया को ठेस पहुंचेगी और इस कारण और भी बड़े औद्योगिक संस्थान पंजाब में पूंजी निवेश करने से गुरेज़ करेंगे। इससे पंजाब को वित्तीय तौर पर भी बहुत बड़ा नुक्सान होगा और रोज़गार के नये अवसर भी उत्पन्न नहीं किये जा सकेंगे। 
* समाचार पत्रों में चौथा अहम समाचार यह प्रकाशित हुआ है कि पंजाब में प्रत्येक वर्ष भूमिगत पानी का स्तर एक मीटर नीचे चला जाता है। कृषि, उद्योग और घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रत्येक वर्ष 33.85 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत पानी निकाला जाता है, जबकि सभी स्रोतों से भूमि के नीचे सिर्फ 22.8 बिलियन पानी ही जाता है। राज्य के कुल 150  ब्लाकों में से 117 ब्लाक पानी की कमी वाले घोषित किये जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब प्रत्येक वर्ष धरती के नीचे जाने वाले समूचे पानी से 59 फीसदी अधिक पानी बाहर निकालता है। यदि ऐसा सिलसिला बरकरार रहता है तो आने वाले 10-15 वर्षों में कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा और पंजाब को पानी के पक्ष से एक बड़े संकट का समाना करना पड़ेगा। 
(शेष कल)