भारत में चुनाव का मौसम एक जीवंत तमाशा बन जाता है। रैलियां ऊर्जा से भरी होती हैं, रंग-बिरंगे झंडे लहराते हैं और घोषणा-पत्र भविष्य के लिए भव्य दृष्टिकोण पेश करते हैं। फिर भी, जश्न के माहौल के नीचे एक परेशान करने वाला सवाल छिपा है कि क्या ये वायदे महज बयानबाजी का खेल हैं? इनके हकीकत में बदलने की संभावना बहुत कम होती है। शायद अब चुनावी वायदों के लिए एक लोकपाल को संस्थागत बनाने का समय आ गया है। पार्टियों को व्यवहार्यता के लिए जवाबदेह बनाने और उनके वायदों पर क्रियान्वयन करने के लिए एक तंत्र को अस्तित्व में लाने का।
2019 के चुनावों में भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। इस लक्ष्य को विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से अवास्तविक माना था। दूसरी ओर कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का वायदा किया—महत्वपूर्ण बजटीय निहितार्थ वाला एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम।
हालांकि ये वायदे मतदाताओं की कल्पना को आकर्षित करते हैं, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण अनुपस्थिति है जवाबदेही। वर्तमान में चुनावी वायदों की सत्यता या व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। राजनीतिक दल दण्ड-मुक्ति के साथ घोषणा-पत्र तैयार करते हैं। यह जानते हुए कि उन्हें ज़िम्मेदार ठहराये जाने की संभावना न्यूनतम है। परिणाम की यह कमी खोखली बयानबाजी की संस्कृति को जन्म देती है, जहां वायदे ठोस योजनाओं के बजाय सुविधाजनक बातचीत के बिंदुओं में बदल जाते हैं।
भारत के चुनाव आयोग को अक्सर अजीबो गरीब वायदों के खिलाफ संभावित संरक्षक के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग की भूमिका मुख्य रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने और चुनाव प्रचार के लिए दिशानिर्देश और आदर्श आचार संहिता लागू करने तक ही सीमित है। उन्हें घोषणा-पत्र के वायदों की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिससे वे बड़े पैमाने पर अनियंत्रित हो जाते हैं।
चुनाव के बाद वायदों की पूर्ति पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत तंत्र की अनुपस्थिति चुनाव आयोग की प्रभावकारिता को और सीमित कर रही है। चुनावों से पहले जारी किए गए  घोषणा-पत्र चुनाव होने के बाद धूल फांकते हैं। उनके कार्यान्वयन का कोई व्यवस्थित अनुवर्ती मूल्यांकन नहीं होता है। अनुवर्ती कार्रवाई की यह कमी लोकतांत्रिक जवाबदेही के विचार को कमज़ोर करती है। मोदी सरकार ने एक निश्चित प्रकार के चुनावी वायदों को लागू किया है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य समावेशी लोकतांत्रिक प्रगति को बढ़ावा देने के बजाय विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाना था।
इसके लिए एक लोकपाल की मांग इसी कमी से उपजती है। समर्थक एक स्वतंत्र निकाय की कल्पना करते हैं। जिसके पास व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए घोषणा-पत्र के वायदों की जांच करने की शक्ति हो। लोकपाल चुनाव के बाद जनता और चुनाव आयोग को समय-समय पर रिपोर्ट जारी करके वायदा की गई योजनाओं की प्रगति पर भी नज़र रख सकता है। ऐसी प्रणाली पारदर्शिता लायेगी। राजनीतिक दलों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, यह जानते हुए कि वे जांच के अधीन होंगे। 
लोकपाल प्रस्ताव के विरोधियों ने नवाचार को दबाने और राजनीतिक प्रवचन को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने के बारे में चिंता जतायी है। उनका तर्क है कि घोषणा-पत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है और मतदाताओं में यथार्थवादी वायदों को मात्र दिखावे से समझने की क्षमता होती है।
हालांकिए ये चिंताएं वर्तमान वास्तविकता को झुठलाती हैं। मौजूदा प्रणाली जवाबदेही से रहित, काल्पनिक वायदों की अनुमति देती है जो अंतत: राजनीतिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को खत्म कर देती है। एक लोकपाल नवप्रवर्तन को नहीं रोकेगा। इसके बजाय यह पार्टियों को अपने एजेंडे तैयार करने में अधिक रचनात्मक और ज़िम्मेदार होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
एक लोकपाल राजनीतिक विमर्श को भी नहीं दबायेगा। नीतिगत विकल्पों के बारे में स्वस्थ बहस लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकपाल की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होगी कि यह बहस वास्तविकता पर आधारित हो, न कि अवास्तविक वायदों की मृगतृष्णा पर।
आगे के रास्ते पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पार्टियों के अपने विचार प्रस्तुत करने के वैध अधिकार के उल्लंघन से बचने के लिए लोकपाल की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। शायद एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जहां लोकपाल पार्टियों को उनके वायदों की व्यवहार्यता पर सलाह देता है और संभावित लाल झंडे दिखाता है।
अंतत: लोकपाल का निर्माण भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक कदम होगा। यह मतदाताओं को सशक्त बनायेगा, ज़िम्मेदार प्रचार अभियान को प्रोत्साहित करेगा और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देगा जहां वायदे ठोस कार्रवाई में तब्दील होते हैं। भारतीय चुनावों की जीवंत टेपेस्ट्री में लोकपाल यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि वायदे केवल आभूषण नहीं हैं, बल्कि बेहतर भविष्य की आधारशिला हैं। (संवाद)