नई दिल्ली, 17 अक्टूबर- सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर दो महीने में सुनवाई के लिए तैयार है। जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायण ने यह याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इसकी सुनवाई करेंगे। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, मामले में फैसले के 10 महीने बाद भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है. अनुच्छेद 370 को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया था. याचिका में कहा गया है कि यह संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए कोर्ट को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देना चाहिए।