बेंगलुरु, 27 मार्च - कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को अपना हलफनामा वापस ले लिया, जिसमें उसने नवंबर 2023 के अपने फैसले का जोरदार बचाव किया था, जिसमें उसने राज्य की पिछली भाजपा सरकार द्वारा सितंबर 2019 में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति को वापस लेने का फैसला किया था। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ से हलफनामा वापस लेने की अनुमति मांगी, इस आधार पर कि राज्य एक बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहता था। सिब्बल ने हलफनामा वापस लेने के कारण के बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बार-बार पूछे गए सवालों को दरकिनार कर दिया।