चंडीगढ़, 21 मई – माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का सरकारी कर्मचारियों के बकाया DA को रोकने के लिए पंजाब सरकार की दायर याचिका पर स्टे देने से इनकार करना सच्चाई और कर्मचारी वर्ग के अधिकारों की बड़ी जीत है। शिरोमणि अकाली दल का मानना ​​है कि पंजाब सरकार ने DA रोककर कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की है। सरकार का यह रवैया न केवल कर्मचारी विरोधी है, बल्कि उन परिवारों के साथ भी नाइंसाफी है जो इस महंगाई के दौर में अपने अधिकारों का इंतजार कर रहे हैं।

माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले से यह साफ संदेश जाता है कि किसी भी सरकार को कर्मचारियों के हकों को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिरोमणि अकाली दल इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता है और सरकार से अपील करता है कि वह तुरंत DA जारी करे और कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करे।