चंडीगढ़, 1 जून 2026- पंजाब कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक के दौरान चुनाव विभाग के कामकाज को और अधिक सुचारू और तेज बनाने के लिए विभाग के सेवा नियमों में एक अहम संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

आगामी विधानसभा चुनाव और एसआईआर को देखते हुए इलेक्टोरल कानूनगो से इलेक्टोरल तहसीलदार के पद पर प्रमोशन के लिए जरूरी अनुभव 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया गया है. इससे तहसीलदारों के रिक्त पद शीघ्र भरे जायेंगे और चुनाव प्रक्रिया में तेजी आयेगी।

इस बैठक में जल संसाधन विभाग के वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रबंधन प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गयी. पंजाब के सरकारी विभागों के कामकाज को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए 'आपकी सरकार' लगातार ठोस कदम उठा रही है।