नई दिल्ली, 4 अगस्त - BJP MP निशिकांत दुबे ने कहा, "भारत सरकार ने 2000 का IT एक्ट पास किया था, और उस एक्ट के अंदर, हमने इंटरनेट को सेफ हार्बर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर कोई इंटरनेट के ज़रिए किसी से बात करता है या कोई क्राइम करता है, तो इंटरनेट देने वाली कंपनियों - चाहे वह BSNL हो, MTNL हो, रिलायंस हो, या एयरटेल, के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, और इस पर सब सहमत हैं। भारत में पोर्नोग्राफी की इजाज़त नहीं होगी। बच्चों के यौन शोषण वाला कंटेंट कानूनी तौर पर एक घिनौना जुर्म है। ये सब घिनौने जुर्म हैं क्योंकि यह देश आखिरकार बच्चों और महिलाओं के प्रति बहुत सेंसिटिव है। कमेटी के सभी मेंबर इस बात पर सहमत थे कि अगर आप प्रधानमंत्री का कंटेंट हटा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, और इसलिए, सिर्फ़ माफ़ी काफ़ी नहीं होगी। मार्क जुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी होगी। नहीं तो, हमारी कमेटी, पूरी कमेटी एकमत से रिकमेंड करती है कि अगर आपका सेफ हार्बर CSAM नहीं हटाता, महिलाओं का कंटेंट नहीं हटाता, और एंटी-नेशनल को प्रमोट करते हुए सरकारी विचारों को अहमियत नहीं देता सरकार के खिलाफ़ ताकतों के खिलाफ़, आपका सेफ़ हार्बर कंटेंट हटा दिया जाएगा।"