वॉशिंगटन, DC, 6 अगस्त – U.S. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप के “लिबरेशन डे” टैरिफ में लगभग $100 बिलियन का रिफंड प्रोसेस किया है, जिसे बाद में U.S. सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़े टैरिफ रिफंड प्रयासों में से एक है।

ये रिफंड इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए एडिशनल एड वैलोरम ड्यूटी से जुड़े हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अमान्य कर दिया था। प्रोसेस की गई रकम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टैरिफ में जमा हुए लगभग $166 बिलियन के आधे से ज़्यादा है।

CBP के ट्रेड ऑफिस में ट्रेड प्रोग्राम्स डायरेक्टरेट के एक्टिंग डायरेक्टर ब्रैंडन लॉर्ड की एक घोषणा के मुताबिक, एजेंसी ने एलिजिबल रिफंड को कैलकुलेट और प्रोसेस करने के लिए अपने ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट (ACE) प्लेटफॉर्म के अंदर एक नया सिस्टम कैपेबिलिटी डेवलप किया है।