चंडीगढ़, 4 अप्रैल (विक्रमजीत सिंह मान): राज्य में लगे कर्फ्यू के दौरान मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की वीडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा हुई बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि विदेश यात्राओं का खुलासा न करने वालों के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग से यात्रा बारे तथ्य छिपाए हैं, उनके साथ सख्ती करते हुए सरकार उनके पासपोर्ट ज़ब्त करेगी। कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध राज्य सरकार के चल रहे कामकाज को और मज़बूत करने के लिए कैप्टन ने स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का तीन माह का सेवाकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के विरुद्ध इस जंग में महत्वपूर्ण योगदान डालने वाले वर्गों का विशेष धन्यवाद करने के लिए भी तीन प्रस्ताव पास किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को गेहूं की खरीद को निर्विघ्न ढंग से चलाने के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही उन्होंने खरीद केन्द्रों को भी 7-8 अप्रैल तक सभी खरीद प्रबंध मुकम्मल करने के लिए कहा।सरकार ने आज कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अगली लाइन में होकर लड़ रहे पुलिस कर्मचारियों व सैनीटेशन वर्करों के लिए 50-50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की। कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अपनी सेवाएं बंद करने का गंभीर नोटिस लेते हुए मंत्रिमंडल ने ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 से पीड़ित मरीज़ों का इलाज करने से इन्कार करने वाले अस्पतालों के लाइसैंस रद्द कर देने चाहिएं।मंत्रिमंडल ने यह फैसला भी किया कि संकटकालीन योजना बदलवीं जगहों, साज़ो-सामान व अधिकारियों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए ताकि जहां कहीं भी मौजूदा प्रबंधों में से कोई भी प्रबंध असफल रह जाता है तो उस मौके पर उभरने वाली स्थिति से पूरी तरह निपटा जा सके।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कटाई की अटकलों को दूर करने के लिए कम्बाइनों को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्विघ्न व तेज़ी से कार्रवाईयों को सुनिश्चित बनाने के लिए भंडारन वाली जगहों पर ढुलाई कार्यों के लिए अधिक से अधिक संख्या में मज़दूरों को काम करने की इजाज़त होगी।इसके साथ ही कोविड-19 संकट के कारण किसी भी मैडीकल एमरजैंसी से पहल के आधार पर निपटने के लिए स्रोत जुटाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी खर्चों की पूर्ति के लिए सभी सरकारी विभागों को खर्चों में कटौती करने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कैबिनेट को बताया कि राज्य को अप्रैल माह में 5000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुक्सान होगा तथा जी.एस.टी. व पैट्रोलियम करों से राजस्व न आने की स्थिति में यह आंकड़ा आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है।