केन्द्र व लगभग सभी राज्य सरकारों के ‘कानून व्यवस्था नियंत्रित’ होने के तमाम दावों के बावजूद प्राय: ऐसी अनेक घटनायें सामने आती रहती हैं, जो इन सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा कर रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना गत 24 जून 2024 को राजधानी दिल्ली के व्यस्ततम इलाके प्रगति मैदान की सुरंग के भीतर उस समय घटित हुई जबकि मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों द्वारा कार रुकवाकर एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से पिस्टल दिखाकर लगभग 2 लाख रुपये लूट लिये गये। जिस समय लूट की घटना अंजाम दी जा रही थी उस समय इस सुरंग में ट्रैफिक चल रहा था। 
सुरंग में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में लूट की दुस्साहसिक घटना रिकार्ड हुई। इस घटना ने देश के लोगों को स्तब्ध कर दिया कि जब प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री के निवास व कार्यालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल करीब इस तरह की घटना अंजाम दी जा सकती है फिर दूर दराज़ के या सन्नाटे इलाकों में किसी व्यक्ति की सुरक्षा की भला क्या गारंटी? गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की पुलिस व्यवस्था दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने के बावजूद केन्द्र सरकार के पास ही है और दिल्ली पुलिस देश की आधुनिक व चौकस पुलिस फोर्स के रूप में गिनी जाती है।
परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जो पुलिस प्रदर्शनकारी हज़ारों किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने का साहस रखती हो, जो पुलिस महिला खिलाड़ियों को जंतर-मंतर से दिल्ली के नवनिर्मित संसद भवन पर महिला पंचायत करने से रोकने की क्षमता रखती हो आ़िखर उसी पुलिस से अपराधी इतना बेखौफ कैसे हो गये कि सरे शाम दिल्ली के इतने हाई फाई व संवेदनशील इलाके में कार रुकवा कर पिस्टल की नोक पर इतनी दुस्साहसिक लूट कर डाली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस सम्बन्ध में पहले दो कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने और बाद में उनकी  निशानदेही पर दो और कथित आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिर भी लूट की इस घटना के बाद दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, अन्य विपक्षी दलों तथा कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा सरकार की कार्यकुशलता पर सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर भी यह लूट चर्चा का विषय बानी हुई है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफा देने की मांग तक कर डाली। केजरीवाल ने कहा कि- ‘अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही तो हमें सौंप दें। हम उन्हें बताएंगे कि दिल्ली में अपराध को कैसे रोका जा सकता है।’
इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपराध पर नियंत्रण करने का ज़ोर शोर से दावा करती है। आये दिन राज्य में होने वाली पुलिस मुठभेड़ों के द्वारा भी यही संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राज्य में गुंडों व उनकी गुंडागर्दी को सहन नहीं किया जायेगा। परन्तु इसी राज्य में पुलिस सुरक्षा में गत 15 अप्रैल रात को रात 10:35 पर अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की मीडिया कर्मियों के सामने इलाहाबाद के कॉल्विन अस्पताल परिसर में तीन शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या की गयी और पुलिस अपनी निगरानी में चल रहे कैदियों को सुरक्षा नहीं दे सकी। यह तीनों शूटर पत्रकार के वेश में कॉल्विन हॉस्पिटल परिसर में अतीक अशऱफ के करीब पहुंचे थे। इस घटना ने भी पुलिस की कारगुज़ारी पर सवाल खड़ा किया है। अतीक व अशरफ के परिवार ने तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यहां तक आरोप लगाया था कि इन दोनों भाइयों की हत्या में सरकार का हाथ है और यह राज्य प्रायोजित हत्या थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि दोनों भाइयों के साथ-साथ अतीक के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर की भी स्वतंत्र जांच कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि ‘उच्चस्तरीय सरकारी एजेंटों के माध्यम से इस पूरी घटना की योजना बनाई गई। उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए योजना बनाई और उसे पूरा किया। याचिका में यह भी कहा गया था कि पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिशोध के तहत उसके परिवार के सदस्यों को मारने, अपमानित करने, गिरफ्तार करने और परेशान करने के लिए उन्हें पूरी छूट दी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है।