नई दिल्ली, 18 सितंबर- कैबिनेट ने आज 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक देश एक चुनाव का वादा किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन-वन इलेक्शन की भी वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।