नई दिल्ली, 3 सितंबर - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,500 करोड़ रुपये की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना है। यह पहल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत लागू की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी।

इस योजना में ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स जैसी पुरानी सामग्रियों का पुनर्चक्रण शामिल है। इस योजना से बड़े उद्योगपतियों के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों और स्टार्ट-अप्स को भी लाभ होगा।

इस योजना के तहत दो प्रमुख प्रोत्साहन दिए जाएंगे। पहला, निर्धारित समय के भीतर उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी पर 20% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा, आधार वर्ष 2025-26 से ऊपर की बिक्री पर परिचालन सब्सिडी दी जाएगी, जो दूसरे वर्ष में 40% और पांचवें वर्ष में 60% तक होगी।