पटना, 28 अक्टूबर - सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा। बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा।

जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।