बढ़ते शहर चाहे विकास का प्रतीक बनकर उभरे हों, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी सामने आया है जो सीधे बच्चों से जुड़ा है। तेज़ी से शहरीकरण के कारण शहरों में बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह लगातार या तो कम होती जा रही है या बची ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट में इसे उजागर करते हुए कहा गया है कि दुनिया की करीब 44 फीसदी शहरी आबादी ही खुले सार्वजनिक स्थान के पास रह रही है। गरीब देशों में तो यह आंकड़ा महज 30 फीसदी ही है, जहां लाखों बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह नहीं है। 
ऊंची इमारतों के बीच बच्चों की दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। कंक्रीट के जंगल में खेलने, दौड़ने और खुलकर सांस लेने की जगहें खत्म हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास एजेंसी ने एक नई वैश्विक गाइड लाइन जारी की है जो शहरों को बच्चों के अनुकूल बनाने की ज़रूरत पर जोर देती है। सरकारों और नेताओं से अपील की गई है कि वे शहरी विकास से जड़ी योजनाएं बनाते समय बच्चों को केंद्र में रखें क्योंकि सार्वजनिक स्थान बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और बेहतर भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। 
अच्छी तरह डिज़ाइन किए गए पार्क, सड़कें और खुले मैदान बच्चों को सुरक्षित तरीके से चलने, खेलने, सीखने और प्रकृति से जुड़ने का मौका देते हैं। साथ ही ये जगहें शहरों को ज्यादा समावेशी, सुरक्षित और जलवायु अनुकूल भी बनाती हैं। आज दुनिया की 55 फीसदी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही है और 2050 तक यह आंकड़ा 68 फीसदी तक पहुंच सकता है। इस दौरान सबसे तेज़ शहरीकरण विकासशील देशों में होगा। यानी आने वाले वर्षों में ये शहर तय करेंगे कि करोड़ों बच्चों का बचपन कैसा होगा।
गाइड लाइन बताती है कि सार्वजनिक स्थान बच्चों की भलाई और विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि बच्चों का सर्वपक्षीय विकास खुली जगहों और सुविधाओं, हरित क्षेत्रों, सुरक्षित और साफ सड़कों, स्वच्छ हवा, बाहरी गतिविधियों और स्वतंत्र एवं सुरक्षित तरीके से घूमने की क्षमता तक पहुंच से मजबूती से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक स्थान बच्चों की खेलने की ज़रूरतों और अधिकारों को पूरा करने में मदद करते हैं। साथ ही उनकी सामाजिक और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी का समर्थन करते हैं जो उनके दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। उनके सीखने, प्राकृतिक दुनिया में सामाजिककरण, सक्रिय जीवनशैली और स्वस्थ व्यवहार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्थान नागरिकता को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये समुदाय जीवन में अनौपचारिक भागीदारी की अनुमति देते हैं और बच्चों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत में शहरीकरण के हालात : 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 11.4 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना तक बढ़कर 28.53 फीसदी हो गई। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में यह वर्तमान में 34 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक देश की 40.76 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है। (एजैंसी)