मॉडल कोड की पाबंदियां अब राज्यों द्वारा रखे गए रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगी 


नई दिल्ली, 10 नवंबर (PTI) कुछ लोगों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की शिकायतों के बीच, चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू पाबंदियों और रोक को राज्य सरकारों द्वारा इस समय के दौरान रखे गए, काम पर रखे गए या फिर से काम पर रखे गए रिटायर्ड अधिकारियों और लोगों पर भी बढ़ा दिया है।
एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पहले भी शिकायतें मिली हैं कि राज्यों द्वारा अलग-अलग पदों पर रखे गए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, चुनाव कोड के समय चुनाव के काम में लगे अधिकारियों की मीटिंग बुला रहे थे।
चुनाव वाले राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को 9 नवंबर को लिखे एक लेटर में, आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए और चुनाव प्रचार या प्रचार में हिस्सा लेने से बचना चाहिए।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि ये लोग किसी भी चुनाव क्षेत्र या जिले के चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या मीटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
उन्हें ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करने से भी रोक दिया गया है। कमीशन ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी काम या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा और राज्यों को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। असल में, ऐसे दोबारा नौकरी पाने वाले लोग अपने नाम, ऑफिशियल पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए नहीं कर सकते। वे चुनाव प्रचार या प्रचार में भी हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे लोग चुनाव अधिकारियों को नहीं बुला सकते या उन चुनाव क्षेत्रों या जिलों में उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग/वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तेजस्वी प्रकाश BF करण के साथ एयरपोर्ट पर देखी गईं।
 

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