मुंबई, 14 नवंबर (PTI) महाराष्ट्र के सेल्फ-फाइनेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेजों को फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी (FRA) के तहत लाने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है, जिसमें मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।
FRA प्राइवेट बिना सहायता वाले प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा ली जाने वाली फीस को रेगुलेट करता है, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूशन शामिल हैं।
यह प्रस्ताव हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने शेयर किया, जिन्होंने एक रीजनल न्यूज़ चैनल को बताया कि सरकार सेल्फ-फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल बैलेंस, लैंड अलॉटमेंट और दूसरी डिटेल्स की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन इंस्टीट्यूशन को अपने कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए एफिडेविट जमा करना होगा।