इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर ED से जवाब मांगा

प्रयागराज, 16 नवंबर  - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार करते समय, उन्हें गिरफ्तारी के आधार (grounds of arrest) बताए गए थे या नहीं।
इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने आजम खान (78) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई, जब वे एक पैन (PAN) धोखाधड़ी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे।
आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि खान के खिलाफ की जा रही यह कार्रवाई अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले की गई एक राजनीतिक बदले की भावना (political vendetta) का हिस्सा है।
सिब्बल ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले किसी भी अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सिब्बल के अनुसार, ED की अर्जी में किसानों से कथित तौर पर हड़पी गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का जिक्र था, जिसकी कीमत लगभग 3.11 करोड़ रुपये है। लेकिन, एजेंसी ने इसके बजाय लगभग 500 करोड़ रुपये की कीमत वाली यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क (attach) कर लिया।
उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित संपत्तियां जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को वापस कर दी गई थीं, और उनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष (third parties) को बेच भी दी गई थीं।
ED की ओर से पेश हुए एस.बी. राजू ने दलील दी कि सभी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में बेंच के सामने एक वीडियो भी पेश किया।
ED की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। इस ट्रस्ट की स्थापना खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं। जांच में सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े मामले शामिल हैं। खान इस यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर (honorary chancellor) हैं।
13 अक्टूबर को, लखनऊ में ED के उप-निदेशक (deputy director) ने रामपुर के एक पुलिस स्टेशन में खान और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। रिट याचिका में 28 अक्टूबर के कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर को खान की गिरफ्तारी, और 1 तथा 12 नवंबर को जारी किए गए रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।

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