राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
*SIR को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछने की अनुमति मांगी
नई दिल्ली, 16 नवंबर (PTI) कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग (EC) से कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की प्रक्रिया में लिए गए निर्णयों से जुड़े हैं।
अपनी लंबित याचिका के साथ दायर इस आवेदन में, गांधी और अन्य नेताओं ने उप चुनाव आयुक्त (जिन्होंने चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया था), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य दो चुनाव आयुक्तों से शपथ-पत्र के जरिए जवाब मांगा है। ये सवाल SIR को मंजूरी देने, मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से हटाने और चुनाव आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणालियों में किए गए बदलावों से संबंधित हैं।
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या राष्ट्रव्यापी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े फैसले वास्तव में चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।
गांधी और अन्य नेताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या इस राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया को मंजूरी देने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा, उन्होंने ऑनलाइन 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों और ECINET तथा ERONET मतदाता सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन प्रणालियों को 'केंद्रीकृत' और 'अपारदर्शी' बताया है।
याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से राष्ट्रव्यापी SIR की निर्णय प्रक्रिया को लेकर 48 सवाल पूछे गए हैं। गांधी और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर किए गए अपग्रेड और बदलावों का विवरण मांगा है, साथ ही यह भी जानना चाहा है कि इन बदलावों को करने के लिए कौन जिम्मेदार था।
याचिका में चुनाव आयोग की इस बात का जिक्र किया गया है कि उसने 'फॉर्म 6' के ऑनलाइन संस्करण में एक घोषणा (डिक्लेरेशन) को शामिल किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि इन बदलावों को मंजूरी देने वाले व्यक्ति कौन थे। याचिका में कहा गया है, "वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी जाए कि वे प्रतिवादियों को वे सवाल (interrogatories) भेज सकें जो इसमें दिए गए हैं। साथ ही, यह निर्देश दिया जाए कि इन सवालों के जवाब हलफनामे (affidavit) के जरिए उन व्यक्तियों द्वारा दिए जाएं जिनकी पहचान इसमें बताई गई है। इसके अलावा, जवाबों में जिन रिकॉर्ड्स का जिक्र हो, उनकी प्रतियां भी साथ संलग्न की जाएं। यदि किसी रिकॉर्ड पर 'विशेषाधिकार' (privilege) का दावा किया जाता है, तो उसे हर रिकॉर्ड के लिए अलग-अलग और उसके आधार के साथ स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि यह माननीय न्यायालय उस पर निर्णय ले सके।"
'इंटरोगेटरीज' (interrogatories) लिखित सवालों का एक ऐसा सेट होता है, जिसे कोई पक्ष अदालत की अनुमति से दूसरे पक्ष को जानकारी हासिल करने के लिए भेज सकता है।
चुनाव आयोग (EC) ने CEC और उसके फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना 248 पन्नों का जवाब दाखिल किया, जिसमें उसने SIR (विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया) का बचाव किया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयोग ने बताया कि 'फॉर्म 6' एक ऐसा आवेदन है, जिसके जरिए कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की मांग करता है।
चुनाव आयोग की ओर से उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया, "चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है।"
चुनाव आयोग ने बताया कि इस हलफनामे को दाखिल करने की मंजूरी आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी थी। आयोग ने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेश, संविधान के अनुच्छेद 324 और 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 18 के तहत सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे।
इससे पहले, 15 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार को निर्देश दिया था कि वे राहुल गांधी और अन्य लोगों द्वारा दायर उन याचिकाओं का जवाब दें, जिनमें बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। ये याचिकाएं तब दायर की गईं जब 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने 25 सितंबर को रिपोर्ट दी कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूचियों के 'एसआईआर' (SIR) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

