बिलकिस बानो को आखिर कब मिलेगा भय-मुक्त जीवन ?
न्याय की उम्मीद में अदालतों की चौखट पर वर्षों तक दस्तक देने वाली एक महिला को आखिर कब भय-मुक्त जीवन मिल सकेगा? क्या किसी पीड़िता के लिए न्याय का अर्थ केवल दोषियों को सज़ा मिल जाना है या उसे सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति के साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए? गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनसे देश का लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और समाज मुंह नहीं मोड़ सकता। 28 अक्तूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के दो दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सज़ा निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इसके अलावा उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है। अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को ज़मानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया। यह आदेश 16 नवम्बर को सार्वजनिक होने के बाद एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन गया।
इस फैसले को समझने के लिए बिलकिस बानो की उस दर्दनाक कहानी की पृष्ठभूमि में जाना ज़रूरी है जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इसी हिंसा के दौरान 3 मार्च, 2002 को दाहोद ज़िले के रंधिकपुर गांव के पास 21 वर्षीय बिलकिस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला किया। उस समय बिलकिस पांच महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की मासूम बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक महिला ने अपनी आंखों के सामने अपना परिवार उजड़ते देखा। इस घटना ने केवल एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि इंसानियत और सामाजिक संवेदनाओं को भी कठघरे में खड़ा कर दिया।
इस जघन्य अपराध के बाद बिलकिस के लिए न्याय की राह आसान नहीं थी। शुरुआती जांच और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दिसम्बर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया और वर्ष 2004 में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकद्दमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। आखिरकार 21 जनवरी, 2008 को मुम्बई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषियों की सज़ा बरकरार रखी। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने के साथ आवास और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
लगा कि लंबी और पीड़ादायक कानूनी लड़ाई के बाद बिलकिस को न्याय मिल गया है, लेकिन 15 अगस्त, 2022 को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश को फिर से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। रिहाई के बाद कुछ दोषियों के सार्वजनिक स्वागत और सम्मान की तस्वीरों ने महिला सुरक्षा, न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर नई बहस छेड़ दी। सवाल यह था कि क्या इतने गंभीर अपराध के दोषियों की रिहाई को इस तरह उत्सव का रूप दिया जाना चाहिए? बिलकिस बानो ने फिर हार नहीं मानी और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों को सज़ा सुनाने वाला राज्य महाराष्ट्र था, इसलिए रिहाई पर निर्णय लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने गुजरात सरकार की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण और विवेकाधिकार का दुरुपयोग माना। सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में आत्म-समर्पण करना पड़ा। यह फैसला न्यायिक जवाबदेही और कानून के शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था।
लेकिन अब 28 अक्तूबर, 2026 के ताज़ा आदेश ने इस मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। दो दोषियों को मिली ज़मानत के बाद बिलकिस बानो ने गहरी पीड़ा और निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि उन्हें इस सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई और न ही अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने की बात भी कही है। यह शिकायत अपने आप में गंभीर है। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में दोषियों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पीड़िता की आवाज़ और उसकी भागीदारी को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहां यह समझना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश दोषियों को बरी करने का फैसला नहीं है। उनकी उम्रकैद की सज़ा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अपील पर अंतिम निर्णय आने तक सज़ा निलंबित कर ज़मानत दी गई है। अदालत ने उनके लंबे कारावास, एक दोषी की दिव्यांगता और अपील में विचारणीय कानूनी मुद्दों को आधार बनाया है। कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक राहत मांगने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी संवेदनशील सुनवाई में पीड़िता को विश्वास में लेना और उसकी सुरक्षा एवं आपत्तियों पर विचार करना भी न्यायिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा नहीं होना चाहिए? बिलकिस बानो का मामला किसी एक महिला, धर्म या समुदाय का मामला नहीं है। यह देश की प्रत्येक उस महिला के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस करती है।
जिस दिन बिलकिस बानो जैसी महिलाओं को न्याय मांगते समय भय और असुरक्षा महसूस नहीं होगी, उसी दिन हम कह सकेंगे कि संविधान में लिखे न्याय, समानता और गरिमा के शब्द वास्तव में धरातल पर उतर रहे हैं। आखिर एक पीड़िता को न्याय पाने के लिए कितनी बार अपना दर्द दोहराना पड़ेगा और कितनी बार उसे अपने ही न्याय पर भरोसा कायम करने की परीक्षा देनी होगी। (युवराज)

