नई दिल्ली, 19 फरवरी (एजैंसी) : सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने तथा देश में 10 हज़ार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिया गया। निर्णयों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने वाले किसानों से बैंक बीमा की राशि में से पहले ऋण की राशि काट लेते थे लेकिन फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाए जाने से बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे। डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को 4,558 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा। इससे देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे। सरकार ने नई तकनीकी के बारे में जानकारी देने के लिए तकनीकी समूह गठित करने का फैसला लिया है जिसमें तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर सलाह देगा। मंत्रिमंडल ने सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक को भी मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।