भारत को रूसी तेल निर्यातकों द्वारा एक अजीब स्थिति में डाल दिया गया है क्योंकि वे भारतीय आयातकों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के बदले युआन भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। अब रूसी आयात के भुगतान के लिए चीनी युआन खरीदने में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। यह भारत सरकार की उस चेतावनी के बावजूद है, जिसने बैंकों और व्यापारियों को चीन के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे राजनीतिक मतभेदों के कारण रूसी आयात के भुगतान के लिए युआन का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था।
रूस से भारत की समुद्री कच्चे तेल की खरीद कुछ महीने पहले चीन द्वारा की गयी खरीद से अधिक हो गयी है। हालांकि आयात के लिए रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिए रूस को मनाने के भारत के प्रयास इस साल की शुरुआत में विफल हो गया जब दोनों देशों ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को निपटाने के लिए महीनों से चली आ रही बातचीत को निलंबित कर दिया। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था जो अपनी मुद्रा रूपांतरण लागत को कम करने में मदद के लिए रूस के साथ स्थायी रुपया भुगतान व्यवस्था की तलाश कर रहा था।
कहा जाता है कि भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरियां अब बड़े पैमाने पर युआन में भुगतान कर रही हैं, जिससे बीजिंग को अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों में भी मदद मिल रही है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ नवीनतम रुपया-दिरहम व्यापार समझौता अनुचित रूसी मांग का उत्तर हो सकता है। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात से भारत के कच्चे तेल के आयात का मूल्य 17.84  अरब अमरीकी डॉलर था।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सी.आई.एफ. (लागत, माल ढुलाई और बीमा) पर रूसी कच्चे तेल का आयात है, जिसके तहत रूसी निर्यातक भारतीय आयातकों पर माल ढुलाई और बीमा लागत डालते हुए टैंकर जहाजों को नियुक्त करते हैं। जहां एक ओर भारतीय कच्चे तेल के आयातक लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान करते हैं, बाल्टिक और काला सागर से भारत के पश्चिमी तट तक शिपमेंट के लिए डिलीवरी शुल्क 11 डॉलर से 19 डॉलर प्रति बैरल के बीच होता है। तुलनीय दूरियों के लिए डिलीवरी लागत सामान्य दरों से बहुत अधिक है।
रूसी निर्यातकों ने कथित तौर पर 100 से अधिक टैंकर जहाजों को सेवा में लगाया है, जिनमें से कई एक अल्पज्ञात भारतीय-प्रवर्तित निजी उद्यम, गैटिकशिपमैनेजमेंट से किराये पर लिए गये हैं, जो मुंबई के भांडुप पश्चिम में नेप्च्यूनमैग्नेटमॉल से संचालित होते हैं। शिपिंग विशेषज्ञों नेवेसल्सवैल्यू की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि गैटिक के पास 2021 में सिर्फ दो रासायनिक टैंकर थे। एक साल के समय में, इसने 1.6 बिलियन के अनुमानित संयुक्त मूल्य के साथ 58 जहाजों का बेड़ा हासिल कर लिया। लगभग 17 वर्ष की औसत आयु वाले इन जहाजों का उपयोग भारत के लिए रूसी तेल भेजने के लिए किया जा रहा है। जबकि भारत को रूसी तेल छूट घटकर 4 डॉलर प्रति बैरल हो गयी है, डिलीवरी शुल्क अपारदर्शी बना हुआ है।
अभी जो स्थिति है, उसमें रूस और पश्चिम एशिया में भारत के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे तेल की लागत में ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक, कीमतों को कम करने के लिए संभवत: पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने हाल ही में कहा था कि भारतीय रिफाइनर्स द्वारा कुछ रूसी कच्चे तेल को जी-7 द्वारा लगाये गये मूल्य सीमा से ऊपर खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय रिफाइनर्स द्वारा खरीदा गया अधिकांश रूसी क्रूड मूल्य सीमा (़60 डॉलर प्रति बैरल) से नीचे था, लेकिन कुछ कार्गो उस कीमत से ऊपर भी थे। उन्होंने बताया कि भारत को कैप से ऊपर खरीदने से नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी कार्गो के लिए कुछ भुगतान में देरी हुई है, लेकिन रिफाइनर मूल्य सीमा से ऊपर खरीदे गये कच्चे तेल के भुगतान के लिए समाधान लेकर आ रहे हैं और भारत तेल ग्रेड के आधार पर अन्य देशों से कच्चे तेल पर छूट भी मांग रहा है।
तार्किक रूप से भारत के मुट्ठी भर तेल आयातकों को अपनी मूल्य सौदेबाजी की शक्ति में सुधार के लिए एक कार्टेल या कंसोर्शियम बनाना चाहिए था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मैंगलोररिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल-मित्तलएनर्जी के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायराएनर्जी जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय आयातकों को रूसी तेल की कीमत में छूट कम हो रही है। रूसी निर्यातकों के साथ अलग से सौदे पर बातचीत जारी रखने पर शायद छूट अधिक हो सकती थी, यदि कम से कम राज्य नियंत्रित इकाइयां, जो भारत में प्रवाहित होने वाले रूसी तेल के प्रतिदिन दो मिलियन से अधिक बैरल का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं, एक साथ बातचीत करतीं।
यह समझाना मुश्किल है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस संबंध में अलग क्यों बना हुआ है। रूसी तेल के लिए चीन की मांग व्यावहारिक रूप से अधिकतम होने के साथ, भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। यदि भारतीय आयातक एक साथ दरों पर बातचीत करते, तो वे संभवत: सी.आई.एफ. पर अधिक छूट प्राप्त कर सकते थे।
इंडियन ऑयल एकमात्र कंपनी है जिसने टर्म या फिक्स्डवॉल्यूम डील की है। रूस के साथ भारत के वर्तमान तेल व्यापार में पारदर्शिता का अभाव है। भारतीय नागरिक और करदाता भारतीय आयातकों द्वारा भुगतान के तरीके के संबंध में तेल व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अंधेरे में हैं, क्योंकि अमरीकी डॉलर या यूरो में भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं रूस से तेल आयात की अंतिम पहुंच लागत और भारत का पश्चिम एशिया से पारंपरिक आयात की लागत में क्या अंतर है यह भी अंधेरे में है। भारत को संभवत: चीन के इशारे पर रूस द्वारा बिछाये गये युआन जाल का विरोध करना चाहिए। (संवाद)