झारखंड-महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024
भारत के चुनाव आयोग ने इस चक्र के विधानसभा चुनावों की अधिकारिक घोषणा तो 15 अक्तूबर, 2024 को की थी, लेकिन खनिज-सम्पन्न और आदिवासी बहुल झारखंड में चुनाव अभियान 28 जून को ही आरंभ हो गया था, जब हेमंत सोरेन पांच माह जेल में रहने के बाद ज़मानत पर बाहर आये थे। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे भेजा गया था और इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने इन आरोपों का खंडन किया था और अदालत ने भी उन्हें ज़मानत देते हुए संकेत दिया था कि उन पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है। इस वजह से झारखंड, विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों, में उनके पक्ष में हमदर्दी की लहर थी, जो तीन मुख्य कारणों से अधिक मज़बूत होती चली गई। एक, भाजपा ने चंपाई सोरेन (जो हेमंत सोरेन की जेल यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री थे) के ज़रिये झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रही और केवल चंपाई सोरेन ही उनके साथ गये। लेकिन जिस तरह से भाजपा के मंचों पर चंपाई सोरेन के साथ व्यवहार हुआ उससे आदिवासियों ने खुद को अपमानित महसूस किया। दूसरा यह कि आदिवासी पट्टी में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के ज़रिये अपना पूरा अभियान साम्प्रदायिक धुव्रीकरण पर केंद्रित किया जोकि मतदाताओं के गले नहीं उतरा क्योंकि देश की सीमाओं पर तथाकथित घुसपैठ रोकने का काम केंद्र सरकार का है न कि राज्य सरकार का।
तीसरा कारण प्रकृति-पूजा करने वाले आदिवासियों की प्रमुख मांग अपने सरना धर्म व संस्कृति की अलग पहचान की थी, जिसे वह हिन्दू व ईसाई धर्मों से अलग मानते हैं। जेएमएम सरना धर्म के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव ला चुकी है। नतीजतन भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 27 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरा यह कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस चुनाव अभियान में प्रभावी स्टार प्रचारक के रूप में उभरीं। दोनों पति पत्नी ने 200 से अधिक रैलियां कीं, जिनमें वह अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर बल दे रहे थे- मैय्या सम्मान योजना जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को सीधे 1,000 रूपये का लाभ दिया जाता है; 40 लाख परिवारों का बिजली का बिल माफ करना जोकि लगभग 3,500 करोड़ रूपये का बैठता है; झारखंड के 40 लाख लोगों को 1,000 रूपये की पेंशन। इन कारणों के चलते झारखंड में हर बार नई पार्टी या गठबंधन की सरकार बनने का ट्रेंड टूटा। जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन ने लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की और उसका प्रदर्शन इस बार पहले से बेहतर रहा। 
पांच साल पहले उसने कुल 81 सीटों में से 47 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसे 56 सीटों पर कामयाबी मिली। इनमें से जेएमएम को 34 (जोकि राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है), कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को 2 सीटें हासिल हुईं, जबकि एनडीए में भाजपा को 21, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) व जनता दल (यू) को 1-1 सीट मिली। जहां तक अन्य राज्यों में उप-चुनावों के नतीजों की बात है तो जैसा कि होता आया है, सभी जगह वही पार्टी या गठबंधन लाभ की स्थिति में रहा जोकि संबंधित राज्य में सत्तारूढ़ है। उत्तर प्रदेश में एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीतीं, शेष दो सपा की झोली में गईं। राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भाजपा को मिलीं, जबकि कांग्रेस व बीएपी को 1-1 सीट मिली। पंजाब में 4 में से 3 सीट ‘आप’ के खाते में आयीं और चौथी सीट पर कांग्रेस विजयी रही। उत्तर पूर्व के तीन राज्यों- असम, मणिपुर व मेघालय की 8 सीटों पर उप-चुनाव हुए जो सभी सत्तारूढ़ एनडीए के खाते में गईं। ध्यान रहे कि सिक्किम में दो विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव होने थे, लेकिन उन्हें अक्तूबर में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने निर्विरोध जीत लिया था। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुए और सभी में सत्तारूढ़ तृणमूल विजयी हुई। कर्नाटक में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सभी तीनों सीटों पर जीत दर्ज की, जिन पर उपचुनाव हुए थे। बिहार में भी चारों सीट सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में गईं। इन विधानसभा सीटों के अतिरिक्त दो लोकसभा सीटों पर भी उप-चुनाव हुए थे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट को कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जीता और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट को भी कांग्रेस के ही रविंद्र चव्हाण ने जीता। 
बहरहाल, झारखंड में इंडिया गठबंधन की विजय ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में हेमंत सोरेन सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। हाई-वोल्टेज अभियान में उन्होंने सलाखों के पीछे अपने समय को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने धरती पुत्र को झूठे आरोपों में जेल भेजा बल्कि राज्य के गरीबों की सेवा करने से भी रोका। हेमंत सोरेन ने राज्य में आदिवासी व गैर-आदिवासी फाल्टलाइन को भी पाटा, इस बात पर बल देते हुए कि राज्य में सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता है। इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि जब चुनाव परिणामों की घोषणा हुई तो इंडिया गठबंधन ने 29 गैर-आदिवासी सीटों पर भी जीत दर्ज की, जिनमें 9 में से 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें भी हैं। लेकिन इस बार जो दो राज्यों- महाराष्ट्र व झारखंड की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, उनमें एक चिंताजनक ट्रेंड भी सामने आया। वह यह था कि पैसा बोलता है। कैश काम करता है। जब सरकार की कैश ट्रांसफर योजनाएं भारी भरकम जीत सुनिश्चित कर सकती हैं, तो फिर नेताओं व पार्टियों के लिए जॉब्स क्रिएट करने व बेरोज़गारी कम करने की ज़रुरत कहां है। अब उम्मीद की जा सकती है कि सभी राजनीतिक पार्टियां कैश ट्रांसफर योजनाओं पर ही बल देंगी। दरअसल, कैश ट्रांसफर योजना तो चंद सप्ताह में ही काम कर गई। अगस्त में जेएमएम ने महिलाओं को प्रति माह 1,000 रूपये देने की घोषणा की थी। भाजपा ने अक्तूबर में इस समूह को 2100 रूपये देने की बात कही। सोरेन सरकार ने कहा कि वह दिसम्बर से 2500 रूपये देगी। इस प्रकार की बंदरबाट वास्तव में चिंता का विषय है, जैसा कि हर नेता जानता है। अनुभवी नेताओं ने इसके खर्च को लाल झंडी भी दिखायी- महाराष्ट्र में ‘लाड़की बहना’ का बजट 46 हज़ार करोड़ रूपये है 2.4 करोड़ महिलाओं के लिए, जिसमें वृद्धि ही होगी, जब उसे 2100 रूपये प्रति माह कर दिया जायेगा। 
यह पैसा कहां से आयेगा? यह चुनौती का केवल एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा व स्थायी प्रभाव पड़ेगा। ज़ाहिर है जब कैश ट्रांसफर से अच्छे चुनावी नतीजे मिल रहे हों तो नेताओं के लिए जॉब्स क्रिएट करने की ज़रुरत या प्राथमिकता कहां रह जाती है। जॉबलेस ग्रोथ और जीडीपी पिछले 15 साल से एक ही जगह रुकी हुई है। यह सिर्फ आधी तस्वीर है। आधी न दिखायी देने वाली तस्वीर बेरोज़गार कार्यबल है जो प्रति वर्ष 7-8 मिलियन से बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों ने लोगों की नब्ज़ पकड़ी हुई है, उनके घोषणा पत्र आय संकट का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन सरकारें जॉब अवसर उत्पन्न करने में नाकाम रहती हैं क्योंकि कैश हैंडआउट से काम चल रहा है। यह चुनावी जीत का अच्छा फार्मूला है, लेकिन मध्य व निम्न मध्यवर्ग ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं, जहां उनके लिए कोई आय सुरक्षा नहीं है। 
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर