भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और रोज़गार सृजन से तेज़ी से अलग होते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का अत्यल्प योगदान रहा, जो चार वर्षों में सबसे कम था। पिछले साल अच्छे मानसून के बावजूद, दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) में देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास दर केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गया। तब फिर देश की जीडीपी वृद्धि को कौन आगे बढ़ा रहा है? जाहिर है, देश का कम भरोसेमंद विशाल सेवा क्षेत्र, जिसे भारी आयात आधार दे रहा है।
विडम्बना यह है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल आयात में 6.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो देश की जीडीपी वृद्धि दर से थोड़ा अधिक है। इससे कुछ हद तक गलत धारणा बन सकती है कि जीडीपी वृद्धि आयात वृद्धि से जुड़ी हुई है। अनियंत्रित आयात, मुख्य रूप से चीन से, भारत की घरेलू उत्पादन पहल और देश के नयी नौकरी सृजन एजंडे को कमज़ोर कर रहा है। भारत से चीन को निर्यात तेज़ी से घट रहा है। 
पिछले वित्त वर्ष में चीन से भारत का आयात 113 अरब डॉलर से अधिक था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक था। चीन से आयात किये जाने वाले शीर्ष उत्पादों में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, कार्बनिक रसायन और प्लास्टिक शामिल थे, जिनमें से अधिकांश का निर्माण भारत में किया जाना चाहिए था। इस वृद्धि ने भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके विपरीत, चीन को भारत का माल निर्यात पिछले साल के 16.66अरब डॉलर से घटकर केवल 14.25 बिलियन डॉलर रह गया। निर्यात-प्रधान चीन भारत से कुछ भी आयात करना पसंद नहीं करता है। सरकार में कोई भी व्यक्ति देश में साल दर साल, खास तौर पर चीन से आयात में हो रही भारी वृद्धि के बारे में चिंतित नहीं दिखता। आयात ज्यादातर घरेलू उत्पादन और स्थानीय नौकरियों की कीमत पर होता है। कोई भी देश केवल सामान का आयात नहीं करता, वह श्रम का भी आयात करता है जो आयातित उत्पादों के निर्माण में जाता है। चीन भारत का शीर्ष आयात स्रोत बना हुआ है जो किसी भी एक देश से अब तक का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। 
पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल आयात बढ़कर 915.19 अरब अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। यह वृद्धि उच्च सामान आयात द्वारा संचालित थी जो 720.24 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गयी, जो पिछले वित्त वर्ष में 678.21अरब अमरीकी डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी।
आयात करके प्रसन्न रहने वाली सरकार की उदार निवेश नीति, विशेष रूप से विनिर्माण में, की अनुपस्थिति में तथाकथित ‘मेक-इन-इंडिया’ पहल को बहुत कम सफलता मिली, जो विदेशी औद्योगिक निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित कर सकती थी जैसा कि उन्होंने कई वर्षों तक कम्युनिस्ट चीन में किया था। विदेशी निवेशकों को सरकार के राजनीतिक रंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरे 2024-25 के दौरान भारत में मात्र 0. 4 अरब डॉलर के एफडीआई प्रवाह के आकलन पर विचार करें। एक साल पहले यह 10.1 अरब डॉलर था। गत वर्ष का आंकड़ा शायद देश के वार्षिक एफडीआई प्रवाह रिकॉर्ड में सबसे खराब प्रदर्शन है जबकि सरकार भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की बात करती रहती है। भारत के अपने औद्योगिक उद्यमी देश में बहुत कम निवेश कर रहे हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केवल चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मार्च 2024 में दर्ज 5.5 प्रतिशत से कम है। विनिर्माण क्षेत्र में और मंदी का अनुभव हुआ, जो वर्ष के लिए 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023-24 में 12.3 प्रतिशत से काफी कम है। मार्च 2025 में आईआईपी में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वित्तीय वर्ष की अप्रैल-अक्तूबर अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
दो महीने से भी कम समय पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश अगले दो दशकों में अपने विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना है। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हूवर इंस्टीट्यूशन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा घटक, चिकित्सा उपकरण, बैटरी और चमड़ा और कपड़ा सहित श्रम-गहन उद्योगों जैसे 14 पहचाने गये उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर का एक प्रमुख आयातक है। इसका स्थानीय अंतिम उपयोग बाजार 2025 में ़54 अरब से दोगुना होकर 2030 तक 108 अरब डालर हो जाने का अनुमान है। 
हाल ही तक सरकार देश के औद्योगिक और विनिर्माण आधारों को मजबूत करने के बारे में बहुत लापरवाह दिखी। 2014-15 में भी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में सत्ता में आयी (26 मई, 2014),  तब भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16.3 प्रतिशत का योगदान दिया था। जबकि सरकार की बहुचर्चित ‘मेक-इन-इंडिया’ नीति सितम्बर 2014 में शुरू की गयी थी, जिससे इसके हिस्से को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान मुख्य रूप से कार्यक्रम के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता की कमी और पिछले कुछ वर्षों में अनियंत्रित आयात वृद्धि के कारण कम हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर आम तौर पर विनिर्माण क्षेत्र और रोज़गार के विकास को प्रतिबिंबित करने में विफल रही है। (संवाद)