जालंधर, 2 जनवरी - भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बाघा ने जालंधर के प्रेस क्लब में मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विकास भारत रोज़गार एवं आजीविका मिशन (रूरल) एक्ट 2025 (VB-G Ram. G. Act 2025) के तहत अब गांव के मज़दूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोज़गार मिलेगा। अगर समय पर काम नहीं मिला तो पहले की तरह बेरोज़गारी भत्ते का भी प्रोविज़न है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री मज़दूरों के हित में बने इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पिछले 3 साल में मज़दूरों को 100 दिन का रोज़गार देने में पूरी तरह नाकाम रही है, भले ही यह मौजूदा मनरेगा कानून के तहत हो, फिर भी मुख्यमंत्री इस गंभीर नाकामी पर पूरी तरह चुप हैं। उन्होंने कहा कि MGNREGA कानून के मुताबिक, राज्य सरकार को मज़दूर के कहने पर 15 दिनों के अंदर काम देना ज़रूरी है। अगर काम नहीं मिलता है, तो बेरोज़गारी भत्ता देना ज़रूरी है - लेकिन पंजाब सरकार न तो समय पर काम देती है और न ही बेरोज़गारी भत्ता।