नई दिल्ली, 21 अगस्त - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में नीति और शासन के स्तर पर अगली पीढ़ी के सुधार लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले व्यवस्था का नजरिया 'प्रोहिबिटेड अनलेस परमिट' यानी अनुमति मिलने तक प्रतिबंधित रहने का था, जबकि अब 'परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड' यानी कानून में रोक न होने तक अनुमति की सोच की ओर बदलाव हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का जोर सुधारों के साथ लोगों के लिए जीवन आसान बनाने पर भी है।
 
प्रधानमंत्री ने एक मीडिया संस्थान के निजी कार्यक्रम में कहा कि इस समय दुनिया में विकास को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। संसाधनों का इस्तेमाल भी कई जगह हथियार की तरह किया जा रहा है। ऐसे वैश्विक माहौल के बीच भारत को विकास के लिहाज से एक 'ब्राइट स्पॉट' के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधार सरकार की प्रतिबद्धता हैं।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, भारत के नीति सुधारों से जियोस्पेशियल तकनीक, ड्रोन और सीमा क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में तेजी आई है। डीरेगुलेशन से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला और ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और सुरंगों के निर्माण की गति भी तेज हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 250 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं।