बेंगलुरु, 7 सितंबर  पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के उस फ़ैसले पर सवाल उठाए, जिसके तहत BMICP प्रोजेक्ट में ज़मीन गंवाने वालों को 1,453 प्लॉट आवंटित किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों और इस मुद्दे पर सरकार के पहले के रुख़ के ख़िलाफ़ हो सकता है।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को लिखे एक खुले पत्र में, JD(S) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैबिनेट ने 4 सितंबर को नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज़ लिमिटेड (NICEL) को ये प्लॉट आवंटित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस फ़ैसले के लिए न्यायिक मंज़ूरी का दावा करके "कानून के शासन को कमज़ोर" करने की कोशिश कर रही है।