चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (प्रो. अवतार सिंह) - ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब सरकार ने सेक्टर-62 में PUDA भवन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की सर्च और सर्वे कार्रवाई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने ED से जवाब मांगा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 22 से 24 सितंबर के बीच हुई ED की कार्रवाई करीब 50 घंटे तक चली। इस दौरान ऑफिस के अलग-अलग फ्लोर सील कर दिए गए और 30 से ज्यादा बैग में सरकारी रिकॉर्ड ले जाया गया। GMADA ने यह भी आरोप लगाया है कि सीनियर अधिकारियों के मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डेटा कॉपी या क्लोन किया गया। याचिका के मुताबिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत कई सीनियर अधिकारी दो रातों तक ऑफिस के अंदर ही रहे।