वरसोला, 3 जून (वरिंदर सहोता): डिज़ीटल इंडिया अभियान के तहत भविष्य निधि संगठन भारत सरकार द्वारा सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के ए.पी.एफ. (प्रोवीडैंट फंड) को अगस्त-2018 तक मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंधी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्य कार्यालय दिल्ली से प्राप्त हुए आदेशों के तहत विभिन्न संस्थानों में सैमीनार लगाने का सिलसिला आरम्भ किया गया है, जिनमें फंड खाताधारकों को फंड बारे पूरी जानकारी देने के साथ-साथ किसी प्रकार की गलती को सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है। साथ ही इस फंड बारे पता करने के लिए कर्मचारियों को ‘उमंग’ (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फार न्यू एज़ गवर्नेंस) ऐप भी डाऊनलोड करवाया जा रहा है और इसे चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यहां तक कि विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। अब संबंधित कर्मचारी जब उमंग ऐप पर ई.पी.एफ. पर जाकर अपना खाता नम्बर व रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर भरते हैं तो उन्हें फंड संबंधी हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है। जानकारी के अनुसार अब देश के लगभग 4 करोड़ फंड खाताधारकों को उमंग ऐप पर ही फंड बारे पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो चुकी है। यदि किसी खाताधारक ने अपना फंड निकलवाना हो या उसमें से कुछ पैसे लेने हों तो वह भी इस ऐप पर ही आवेदन कर सकते हैं। इसका एक अच्छा पक्ष यह है कि इस ऐप पर आवेदन करने के कुछ घंटों बाद ही संबंधित कर्मचारी के खाते में पैसे आए जाएंगे और उसे किसी कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई : यह भी जानकारी मिली है कि अपने कर्मचारियों का ई.पी.एफ. जमा करवाने में कई संस्थान डिफाल्टर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी विभाग ने विशेष योजना बनाई है। कई संस्थान तो ऐसे हैं, जिनके द्वारा कर्मचारियों का फंड कटने के बाद पैसे खुद उपयोग कर लिए जाते हैं, जिसका कई महीनों तक कर्मचारियों को पता ही नहीं चलता था, परंतु अब सब कुछ मोबाइल पर ही आ जाने के कारण संबंधित संस्थान कर्मचारियों को धोखे में नहीं रख सकेंगे।