जालन्धर, 21 नवम्बर (मेजर सिंह): केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्टेट हाईवेज़ को नैशनल बनाने पर रोक लगा दी है तथा साथ ही यह शर्त भी लगाई गई है कि नए बनने वाले नैशनल हाईवे पर बाईपास बनाने के लिए हासिल की जाने वाली ज़मीन के खर्च की आधी राशि राज्य सरकार देगी। पंजाब सरकार ने पंजाब की कई सड़कों को नैशनल हाईवे अधीन लिए जाने की पेशकश भी केन्द्र सरकार को भेजी थी तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की केन्द्रीय सड़की यातायात मंत्री नितिन गडकरी से हुई। बैठक में इन सड़कों को नैशनल हाईवे के रूप में बनाने का आश्वासन भी दिया गया था। पंजाब के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विजयइन्द्र सिंगला ने बताया कि पंजाब सरकार ने दर्जन से अधिक स्टेट हाईवेज़ को नैशनल हाईवेज़ अधीन लेने के लिए पेशकश भेजी गई है, परन्तु सभी राज्यों में ही नए नैशनल हाईवेज़ बनाने पर रोक लग जाने के कारण पंजाब की पेशकशें भी रुक गई हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के सभी बड़े शहरों के पास बाईपास बनाने के लिए ज़मीन हासिल करने पर खर्च आने वाली आधी राशि देने का इकरार किया है तथा बाईपास वाले सभी प्रोजैक्ट मंजूर हो गए हैं। पंजाब में पटियाला, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर व चंडीगढ़ के आस-पास बाईपास बनाए जाने हैं। बाईपास के आस-पास ग्रीन बैलट छोड़े जाने की भी पेशकश है। ऊना से रिवाड़ी होकर जयपुर जाने वाले नैशनल हाईवे पर काफी तेज़ी से काम चल रहा है। ऊना से होशियारपुर, जालन्धर व आगे मोगा तक इस मार्ग पर काम मुकम्मल हो चुका है जबकि जालन्धर में बाईपास का काम अभी प्राथमिक प्रक्रिया में ही है। किन शहरों में बनेगा बाईपास : पटियाला, संगरूर, बठिंडा, अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना व चंडीगढ़ का आस-पास।