बीते कुछ दशकों से बिहार की आधी आबादी पुरुष मतदाताओं के मुकाबले सर्वाधिक मतदान कर रही हैं। अपने बूते जिसे चाहें, उसे सत्ता सौंपने का मादा रखती हैं। हालिया, कुछ चुनावी सर्वेक्षण रिपोर्ट्स संकेत इस बार भी ऐसे ही दिखा रही हैं। सर्वे बताते हैं कि बिहार चुनाव में महिलाएं लैंगिक सियासत की बदलती गतिशीलता की नई तस्वीर पेश करेंगी। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में चुनावी समर में पुरूषों के मुकाबले महिला ज्यादा बढ़चढ कर हिस्सा लेती हैं जिनमें बिहार सबसे अव्वल है। चुनाव चाहे सांसदी के हों या विधानसभा के या फिर पंचायत के, सभी में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। पूर्व के इन आंकड़ों को देखते हुए जारी बिहार चुनाव में तकरीबन सभी सियासी दल महिला वोटरों पर ही ज्यादा दांव लगा रहे हैं।
इतना तय है कि महिलाएं इस बार चुनावी गच्चा खाने के मूड में नहीं हैं? झूठे वादों में नहीं फंसेगी। पिछले चुनाव में एनडीए के खाते में 40 फीसदी वोट पाने वाला समूह शांत दिखाई पड़ता है। चुनावी वायदों को महिलाएं अपने नज़रिए से परख रही हैं। बिहार के चुनावी उत्सव में चाहे महिला वोटर हों या विधायक, एकाध दशकों में इनकी भागेदारी सरकारों में भी रही हैं। विधानसभा-2020 में महिला उम्मीदवारों ने रामनगर, धमदाहा, प्राणपुर कोखा, गौराबौराम, गोपालगंज, राजापाकर, महनार, कटोरिया, मोकामा, मसौढ़ी, संदेश, नोखा, नरकटियागंज, बेतिया, केसरिया, परिहार, बाबूबरही, फुलपरास, त्रिवेणीगंज, शेरघाटी, बाराट्टी, हिसुआ, बारसलीगंज और जमुई में विजयी पताका लहराई थी।
महिलाओं के लिए मौजूदा विधानसभा-2025 चुनाव यह निर्धारित करेगा कि जनकल्याण के माध्यम से सशक्तिकरण  वास्तिवक स्वायत्तता में तब्दील होता है या सिर्फ चुनावी सुविधा ही बनकर रह जाएगा। पिछले आंकड़ों को देखकर भाजपा का पूरा फोकस महिलाओं पर है। तभी तो उन्होंने चुनाव तारीखों की घोषणा से पूर्व ही ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार’ स्कीम के तहत लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में दस-दस हजार रुपये की नगद धनराशि पहले ही भेज दी हैं। पैसा पाकर महिलाएं खुश जरूर हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वह ‘नोट के बदले वोट’  देंगी या नहीं? इस स्कीम पर महिलाओं को संशय इसलिए है कि ये घोषणा नितीश कुमार ने नहीं, बल्कि दिल्ली से प्रधानमंत्री द्वारा हुई क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक घोषणा उन्हीं के द्वारा की गई थी, जो अभी तक लागू नहीं हुई है। इन सभी तथ्यों की समीक्षाएं महिलाएं इस बार कर रही हैं। महिला वोटरों को रिझाने में कोई भी सियासी दल पीछे नहीं हैं? सभी अपनी-अपनी हैसियत अनुसार वादा कर रहे हैं जबकि बिहार में दूसरे सबसे मज़बूत दल आरजेडी ने तो प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की है। कुल मिलाकर, बिहार का मौजूदा चुनावी गणित आधी आबादी के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है।
चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 100 में 48 फीसदी वोटर आंकड़ा महिलाओं का है। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 40 फीसदी मतदान महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में किया था। इतनी वोटिंग इस बार भी जिस दल के पक्ष में होगी, वही बाजी मारेगा हालांकि पिछले विधानसभा-2020 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था तो उस ऐलान को महिलाओं ने हाथों-हाथ लिया था। वोटरों के अलावा उम्मीदवार के तौर भी दर्जनों महिला इस बार भी मैदान में हैं। 11 विधानसभाओं में 10 पुरुष वोटरों की तुलना में 9 महिला मतदाता हैं। 11 विधानसभा क्षेत्रों से ही लिंगानुपात ठीक होने पर महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं।
विधानसभा चुनाव-2020 में एनडीए के लिए शराबबंदी का वादा तुरुप का पत्ता साबित हुआ था। महिलाओं ने खुलकर जेडी(यू) का समर्थन किया था हालांकि वह वादा धरातल पर उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितने की उम्मीद महिलाएं लगाकर बैठी थीं क्योंकि लोग शराब अब पी रहे हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब का कहीं कोई टोटा दिखा हो। जितनी चाहो उतनी शराब तस्कर शराब मुहैया करवा देते हैं। चोरी छिपे धड़ल्ले से शराब की तस्करी ज़ोरों पर है। शराबबंदी में शराब माफिया चांदी काट रहे हैं। प्रशासनिक मिलीभगत से अवैध शराब का धंदा खूब फलफूल रहा है। इसलिए इस बार महिलाओं का रूझान नितीश के पक्ष में एकतरफा नहीं दिखाई देता, किस ओर हो जाए, यह भी कहना जल्दबाज़ी होगा। युवा आबादी तेजस्वी की ओर आर्कर्षित है, ऐसी तस्वीर उनकी रैलियों में भारी मात्रा में उमढ़ती भीड़ बताती है।
बिहार चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी, ये बात नितीश से लेकर प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव भी जानते हैं। नितीश कुमार को बदलकर नया चेहरा लाने को भी महिलाएं आतुर दिखती हैं। नितीश के पीछे सत्ता विरोधी मुद्दे भी कई हावी हैं। महाराष्ट्र की तरह इस चुनाव से भाजपा अपना स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। इस दिशा में उन्होंने जेडीयू और अपने लिए बराबर सीट बांटकर पहला कदम बढ़ा भी दिया है। इसलिए ये चुनाव नितीश के 20 वर्ष का सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय प्रदाता छवि से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। पिछले विधानसभा में भाजपा ने 74 सीटें जीती थी जबकि जेडी(यू) मात्र 43 पर सिमट गई थी। (अदिति)